अनेक दिवसांच्या खंडानंतर आज राज्यात मंत्रिमंडळाची बैठक, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता

अनेक दिवसांच्या खंडानंतर आज राज्यात मंत्रिमंडळाची बैठक, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता

आज राज्यात शिंदे फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार आहे. सणासुदीच्या दिवसात सार्वजनिक सुट्टी असल्या कारणाने अनेक दिवस राज्यात मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नव्हती. अखेर आज ही बैठक सकाळच्या सत्रात पार पडणार आहे. या बैठकीत राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात ऑगस्ट महिन्यात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. यात गोविंदांना मदतीच्या निर्णयासह स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन सेवेच्या बसेस मधून मोफत प्रवासाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. तर आता अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीला भेगा पडणं,भूस्खलन होणं, दरड कोसळणं यासारख्या घटनांमध्ये मदत करण्यासाठी राज्याचं नवीन पुनर्वसन धोरण येणार असल्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्या निश्चित होणार राज्याचं नवीन पुनर्वसन धोरण

राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.दरम्यान पूर येणे, दरड कोसळणे, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत असते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे पुनवर्सन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे संभाव्य जिवीतहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येणार आहे. राज्याच्या या नव्या पुनर्वसन धोरणामध्ये नवे निकष आणि नियमातील सुधारणा यांचा समावेश असू शकतो. राज्यात एखाद्या जिल्ह्यात आपत्ती ओढवल्यानंतर देण्यात येणारी मदत वितरीत करण्याचे अधिकार नविन पुनर्वसन धोरणात ठरवण्यात येणार आहे. तर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना मदतीची रक्कम देण्यासाठी लागणार विलंब याचा देखील विचार या नव्या धोरणात केला जाणार आहे. हे धोरण ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती. आजच्या बैठकीत यासंबंधित काही निर्णय घेतले जातील.

मुंबई विमानतळावर १२ प्रवाश्यांना सोन्याची तस्करी करताना रंगे हात पकडल

‘विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालया’चे कामकाज अधिक गतिमान करा, मुख्यमंत्री शिंदे

ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये. स्थानिक पातळीवरच त्यांचा प्रश्न निकाली निघावा. सामान्यांना लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन अनुभवता यावे म्हणून क्षेत्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या ‘विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालया’चे कामकाज अधिक गतिमान करा,नागरिकांनी आपल्या तक्रारी, निवेदने, अर्ज विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयात सादर करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.

शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यांचे निधन, वयाच्या ९९व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Exit mobile version