एक देश एक निवडणुकीसाठी (one nation, one election) समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखालील समिती कायद्याच्या सर्व पैलूंचा विचार करेल आणि एक देश, एक निवडणुकीची शक्यता तपासेल. ही समिती लोकांचे मतही घेणार आहे.
पॅनेलमध्ये आणखी कोणाचा समावेश होणार याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. सदस्यांबाबतची अधिसूचना नंतर जारी केली जाईल. वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेचा अर्थ देशातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे. केंद्र सरकारने १८-२२ सप्टेंबर रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की केंद्र सरकार विशेष अधिवेशनादरम्यान एक देश, एक निवडणूक यासंबंधी विधेयक मांडू शकते.
आगामी विशेष अधिवेशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या 9 वर्षांतील अशा प्रकारचे पहिलेच विशेष अधिवेशन असेल . यापूर्वी ३० जून २०१७ रोजी जीएसटी लागू करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेची विशेष संयुक्त बैठक मध्यरात्री बोलावण्यात आली होती. १८ सप्टेंबरपासून बोलावण्यात आलेले हे पाच दिवसांचे पूर्ण सत्र असेल, ज्यामध्ये पाच बैठका होणार आहेत. यामध्ये सामान्य अधिवेशनाप्रमाणे दोन्ही सभागृहांच्या (लोकसभा आणि राज्यसभा) स्वतंत्र बैठका होतील.
हे ही वाचा:
Asia Cup 2023, भारतीय टीमला मोठा झटका, केएल राहुल संघाबाहेर ‘या’ खेळाडूला मिळणार संधी…
बच्चू कडू यांनी केली Sachin Tendulkar कडे मागणी
