शिंदे गटाला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसण्याची शक्यता, अजित पवार हेच अर्थमंत्री?

सध्या राज्याच्या राजकारणात अनेक मोठमोठ्या उलथापालथी या होत आहेत. दिनांक २ जुलै २०२३ रोजी राज्याच्या राजकारणात एक मोठी घडामोड ही घडली आणि त्यामुळे राज्यातील वातावरण हे पुन्हा एकदा अस्थिर झाले आहे. एक वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून काढता पाय घेत बंड केला. आणि आता पुन्हा एक वर्षांनंतर राज्यात मोठा बंड हा झाला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून ओळखले जाणारे अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बंड केला आहे. अजित पवार यांच्यासह काही आमदारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला साथ देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (NCP) भूकंप घडवला. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या ८ आमदारांनीही मंत्रीपदाची शपथ घेतली. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली त्यांनतर शिंदे गट नाराज असल्याच्या चर्चा या जोरदार चालू होत्या. त्यात आता शिंदे गटाला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसण्याची शक्यता सध्या वर्तवली जात आहे.

अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं. परंतु, अद्याप कोणत्याही नेत्याला कोणतेही खाते देण्यात आलेले नाही. सध्या अजित पवार यांना अर्थमंत्रीपद किंवा महसूल मंत्रीपद दिलं जाण्याची जोरदार चर्चा आहे. अजित पवार यांना अर्थमंत्रीपद देण्यास शिंदे गटाने जोरदार विरोध केला आहे. तर महसूलमंत्रीपद देऊन भाजपला राधाकृष्ण विखेपाटील यांची नाराजी ओढवून घ्यायची नाहीये. त्यामुळे भाजप कात्रीत सापडला आहे. मात्र, असं असूनही भाजपने ममोठा निर्णय घेतल्याचं दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटाला मोठा हादरा बसला आहे. राज्यातील शिंदे सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे गृह, ऊर्जा आणि अर्थखाते आहे. फडणवीस यांनी अर्थमंत्री म्हणून पहिला अर्थसंकल्पही मांडला आहे. मात्र, या युतीत आता तिसरा नेता दाखल झाला आहे. तो म्हणजे अजित पवार. अजित पवार ४० आमदारांना घेऊन युतीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारमध्ये सामील करून घेण्यात आलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडचं मोठं आणि तुल्यबळ असलेलं अर्थमंत्रीपद अजित पवार यांना देण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. त्याला शिंदे गटाने विरोध केला होता.

तसेच या जीआरद्वारे ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करणअयात आली आहे. एकूण पाच सदस्यांची ही समिती आहे. या समितीत सुधीर मुनगंटीवार यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मुनगंटीवार यांच्या नावापुढे कंसात वनमंत्री असा उल्लेख करण्यात आला आहे. उदय सामंत यांच्या नावापुढे उद्योग मंत्री, अतुल सावे यांच्या नावापुढे सहकार मंत्री म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावापुढे ऊर्जा मंत्री उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांच्या नावापुढे अर्थमंत्री असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. या जीआरमध्ये पाच सदस्यांच्या यादीत फडणवीस यांच्यानंतर एक पद रिक्त ठेवलं आहे. त्यात फक्त अर्थमंत्री असा उल्लेख केला आहे. अर्थमंत्र्याच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. अर्थखातं फडणवीस यांच्याकडे असतानाही फडणवीस यांचा उल्लेख त्या रिक्त नावात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अर्थमंत्रीपद अजित पवार यांनाच देण्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून फक्त अधिकृत घोषणा होण्याची बाकी असल्याचं स्पष्ट होत आहे.