महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठी भाषेला अभिषात भाषेचा दर्जा देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा अहवाल केंद्राकडं पाठवण्यात आला होता. ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्र सरकारनं गुरुवारी राज्यसभेत माहिती दिली होती. यासंदर्भात शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. चतुर्वेदी यांनी केंद्राला विचारलं होतं की, महाराष्ट्रातील अनेक खासदारांनी आणि स्वतः राज्य सरकारनं वारंवार केंद्रापुढं मांडल्यानतंरही मराठीला अद्याप अभिजात भाषेचा दर्जा का मिळालेला नाही? यावर विचारविनिमय सुरु असल्याचं उत्तर कायम केंद्राकडून देण्यात येतं पण अद्याप ते का झालेल नाही. पण आता खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मराठी भाषेला अभिषात भाषेचा दर्जा द्यावा अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा :
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांचा महत्वाचा ठराव मंजूर
आज पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यातच आज महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि नवी मुंबई यांच्या नामांतराचा ठराव मंजूर झाला आहे. औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धारशिव तर मुंबई विमानतळाचे नाव दि. बा. पाटील हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. अशाच महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असणाऱ्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी,अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. याची माहिती शिंदे यांनी अधिवेशनात दिली.
अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्रानं जे निकष लावले आहेत. त्यानुसार, संबंधित भाषेला १,५०० ते २,००० वर्षांचा नोंदणीकृत इतिहास असावा. प्राचिन काळात संबंधित भाषेतील साहित्याबाबत पुरावे असावेत. तसेच संबंधित भाषेत मूळ साहित्यिक परंपरा असावी ती इतर बोली भाषेतून आलेली नसावी.
महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असणाऱ्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित असून त्यास लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी,अशी विनंती मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी प्रधानमंत्री @narendramodi यांना पत्राद्वारे केली.#मराठीभाषा#अभिजातभाषा pic.twitter.com/J9uQa5gl7x
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 25, 2022
शेतकरी आत्महत्यांप्रश्नी शिंदे-फडणवीस सरकार गंभीर का नाही?, विरोधकांचा सवाल
