राज्याचे मुख्यमंत्रीपदी असलेले एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राच्या सत्तेतला सर्वोच्च पद मिळाल्यानंतरही शिवसेनेचं होमपीच असलेल्या मुंबईमध्ये म्हणावा तसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. त्याचवेळी शिवसेना देखील बिनकामाचे विषय घेऊन राजकारण करत बसलेली आहे. अश्या परिस्थितीत दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतीतील रहिवाशांचा प्रश्न मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे असतानाही शिवसेनेला सोडवता आलेला नव्हता. राज्यात सत्ताबदल होताच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी शिवसेनेने मोर्चेबांधणी केली होती. दक्षिण मुंबईतील म्हाडाच्या जीर्ण इमारतींच्या प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांनी शनिवारी आक्रोश आंदोलन हाती घेतलं होतं. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडाशी संबंधित या जटील समस्येसाठीचा पुनर्विकासाचा आदेश जारी करून उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने घेतलेल्या आक्रोश आंदोलनातील हवाच काढून टाकली आहे.
दक्षिण मुंबईमध्ये म्हाडाच्या ३८८ निवासी इमारती आहेत. १९७० ते ८० या दशकात बनवण्यात आलेल्या या इमारतींमध्ये हजारो रहिवासी राहतात. मात्र या इमारतींची झालेली जर्जर अवस्था गेली अनेक वर्ष सरकारला दूर करता आली नव्हती. या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास गेली अनेक वर्ष रखडला होता. या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे 120 160 आणि 180 चौरस फुटाच्या आकारमान असलेल्या या घरांच्या छतांची पडझड झालेली आहे तसेच यातील काही इमारती पाच मजल्याच्या असल्यामुळे वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या ज्येष्ठ आणि आजारी नागरिकांना लिफ्ट नसल्यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागतो या रहिवाशांनी माढा इमारत पुनर्विकास संघर्ष समिती स्थापन केली होती गेली वीस वर्ष ही समिती सरकार दरबारी या जुन्या इमारतीतील रहिवाशांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण अधिनियम ३३(२४ )च्या अंतर्गत हा विकास करण्यात यावा यासाठी जुनाट इमारतीतील रहिवाशांनी अनेक मंत्री आणि नेत्यांकडे जाऊन त्यांचे उंबरठा भिजवले होते. मात्र कोणीच या हवालदिल झालेल्या म्हाडा इमारतीतील रहिवाशांची दखल घेत नव्हते. शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या इमारतींच्या संदर्भात आदेश देताना ३३(७) अंतर्गत मिळणारे फायदे १० टक्के कमी करून या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. याबाबतचा अध्यादेश येत्या दहा दिवसात काढून पुढील कारवाई करण्यात यावी असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
दक्षिण मुंबई हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. या बालेकिल्ल्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना या गटाला म्हणावा तसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. ३० महिने राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या उद्धव ठाकरे यांनाही या रहिवाशांना न्याय देता आलेला नव्हता. सत्ताबदल होताच शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडण्यासाठी आणि रहिवाशांचा आक्रोशाला वाचा फोडण्यासाठी दक्षिण मुंबईमध्ये ‘आक्रोश आंदोलन’ शनिवारी करण्याचे ठरवले होते. शिवडीचे आमदार आणि नेते अजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने हे आक्रोश आंदोलन घेतले होते.या आक्रोश आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येलाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनातली हवा काढून टाकणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या आंदोलनासाठी शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांनी मोठ्या प्रमाणात विभागीय स्तरावर ताकद एकटवून पदाधिकाऱ्यांना कामाला लावले होते. महिला आघाडी तसेच या जीर्ण इमारतींमध्ये राहणारे रहिवासी मोठ्या संख्येने या आक्रोश आंदोलनात सहभागी होतील याच्यासाठी मोर्चेबांधणी करण्यात आली होती. १९७० ते ८० च्या दरम्यान बनवण्यात आलेल्या या इमारतींच्या पुनर्निर्माणाची आणि देखरेखीची व्यवस्था मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्विकास मंडळाच्या अंतर्गत केली जाते. या मंडळाचे अध्यक्ष शिवसेना नेते विनोद घोसाळकर हे होते. त्यांचा कार्यकाल चार दिवसांपूर्वीच पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कालावधी वाढवून देण्यात आला नव्हता. त्यांच्या कार्यकाळात आणि नेतृत्वाखाली जुन्या इमारतीतील रहिवाशांचा हा प्रश्न मार्गी लागला असता तर त्याचे खूप मोठे श्रेय शिवसेनेला मिळू शकलं असतं. मात्र ही कामगिरी घोसाळकर यांना करता आली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात घेतलेल्या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वत्सा नायर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, दक्षिण मध्य मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे आणि गृहनिर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हे ही वाचा :
Mumbai Local Megablock : लोकलने प्रवास करताय? तर घ्या जाणून ‘मेगाब्लॉक’ बद्दल
