कोणे एकेकाळी उद्यम नगरी मुंबईचं वैभव असलेल्या ५८ गिरण्यांचा संप १८ जानेवारी १९८२ पासून सुरू झाला. आणि अवघ्या काही काळात हा संप चिघळून गिरणी कामगार देशोधडीला लागला. जवळपास दोन पिढ्या संपामुळे बरबाद झालेल्या या गिरणी कामगारांना मुंबईत घर देण्याचा निर्णय २०१० साली राज्य सरकार तर्फे घेण्यात आला. मात्र गेल्या तेरा वर्षात पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांपैकी पाच टक्के कामगारांनाही घरं मिळू शकलेली नाहीत. आणि आता तर मंत्रालयापासून म्हाडात बसणाऱ्या कपटी बाबूंनी या गरीब गिरणी कामगारांना घर मिळूच नयेत यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
सरकारने या गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी आमदार सुनिल राणे ‘हाय पॉवर’ कमिटीची स्थापना केली. मात्र निर्ढावलेले काही भुसभुशीत,कुचकामी आयएएस अधिकारी आणि भ्रष्ट म्हाडा अधिकाऱ्यांनी या गरीब गिरणी कामगारांना घरेच मिळू नये यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा या गिरणी कामगारांच्या पदरी निराशा पडू शकेल असं चित्र आहे.
या हाय पॉवर’ कमिटीचे प्रमुखपद बोरिवलीचे आमदार आणि गेली अडीच दशकं गिरणी कामगारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या सुनील राणे यांच्याकडे देण्यात आलं आहे.साधारण दोन महिन्यानंतर म्हणजे २५ मे रोजी या समितीसाठीची सरकारी अधिसूचना आली. त्यामध्ये नायगांवचे आमदार कालिदास कोळंबकर, साताऱ्यातले शिवेंद्रराजे भोसले आणि कोल्हापूरचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांचा समावेश करण्यात आला. या चारही आमदारांना गिरणी कामगारांच्या समस्येची नेमकी जाण असल्यामुळे त्यांनी कामाचा धडाका लावत अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र शेकडो फायलींवर बसून राहण्याची सवय लागलेल्या आणि गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरात छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे कसा मोडता घालता येईल याची जणू काही डॉक्टरेट मिळवलेल्या म्हाडातील एका भ्रष्टाचारी निगरगट्ट अधिकाऱ्याने या गरीब गिरणी कामगारांना सळो का पळो करून सोडलं आहे.
मुंबईत असलेल्या ५८ गिरण्यांपैकी अनेक गिरण्यांच्या मालकांनी जमिनी सरकारकडे सुपूर्द केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या जमिनीवर घर बांधण्यामध्ये अद्याप म्हाडाला यश आलेले नाही. तर त्याच वेळी या मिलच्या जमिनीवर स्वतःचे टोलेजंग टॉवर उभारून हजारो कोटी रुपये कमावणाऱ्या गिरणी मालकांनी सरकारच्या आणि कामगारांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. त्यामुळे आता या गिरणी कामगारांना मुंबईच्या बाहेर अगदी पनवेलच्याही वेशीपलीकडे घर देण्याबद्दलचा निर्णय करण्यात आला आहे. तर ज्या गिरण्यांची जमीन आलेली आहे त्यापैकीच्या बाॅम्बेडाईग आणि श्रीनिवास मिलच्या सुमारे ३८९४ बहुतेकांना घरे मिळूच नये यासाठी म्हाडातील एक भ्रष्ट अधिकारी गेली अनेक वर्षे याच विभागात ठाण मांडून बसला आहे. बॉम्बे डाईंग आणि श्रीनिवास मिलच्या जमिनीवर बांधण्यात आलेली घरे ही आपल्याच एजंटांच्या मार्फत बाजारात विकली जावीत आणि जास्तीत जास्त कामगार अपात्र होऊन नाईलाजास्तव त्यांच्या फाईली एजंटाकडे पोहोचाव्यात असा एक कलमी कार्यक्रम या अधिकाऱ्याने हाती घेतला होता. याआधी इमारत पुनर्विकास मंडळात उपमुख्य अधिकारी असतानाही थेट गृहनिर्माण मंत्र्यांसह उपाध्यक्षांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या या मस्तवाल अधिकाऱ्याची कोट्यवधीची मालमत्ता असल्याचं म्हाडामध्ये दबक्या आवाजात बोललं जातं.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयात असणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याने म्हाडातील याच भ्रष्ट अधिकाऱ्याला आशीर्वाद दिल्यामुळे त्याने हा धुमाकूळ घातलेला आहे. वरिष्ठांची कानभरणी आणि भ्रष्टाचारातला वाटा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची कार्यपद्धती असलेल्या या अधिकाऱ्याने आपले एजंट नियुक्त केल्याची माहिती अनेक गिरणी कामगार सुनावणीच्या वेळी देत असतात. ही बाब ‘हाय पाॅवर’कमिटीचे अध्यक्ष सुनील राणे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी गेल्या आठवड्यात या अधिकाऱ्याला चांगलेच फैलावर धरत त्याच्याकडील ४१४ गिरणी कामगारांच्या फाईली अवघ्या काही मिनिटांत म्हाडाकडे जमा करायला भाग पाडले.याची दखल थेट गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांनी घेतल्यानंतर या सगळ्या प्रकाराबद्दल सारवासारव करण्यात आली. आधीच लाचलुचपत विभागाच्या चौकशीत अडकलेला हा भ्रष्ट अधिकारी पुन्हा एकदा एसीबीच्या रडारवर आहे. श्रीनिवास आणि बॉम्बे डाईंग मिलच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांना चांगला भाव येत असल्यामुळे याच मिलच्या ४१४ कामगारांची थकीत अपीले आपल्याकडेच सुनावणीसाठी लावण्याचा प्रकार या अधिकाऱ्याने केला होता. इतकंच नव्हे तर बदली झाल्यानंतरही याच अधिकाऱ्याकडे गिरणी कामगारांच्या सुनावण्याचं कामकाज राहील यासाठी म्हाडातील सनदी अधिकाऱ्याने विशेष भूमिका बजावली होती. कांजूरमार्ग मेट्रो कार शेडच्या प्रकरणात सरकारची नाचक्की होण्यासाठी कारणीभूत असलेला हा सनदी अधिकारी भुसभुशीत आणि कुचकामी कार्य शैलीसाठी ओळखला जातो. गिरणी कामगारांना घरे मिळूच नये यासाठी प्रयत्नरत असल्याची संतापजनक बाब समोर आली आहे. यासाठी गृहनिर्माण मंत्रालयाची सूत्रं हाती असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अत्यंत चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती पोहोचवण्यामध्ये या अधिकाऱ्याची महत्त्वाची भूमिका आहे.
गिरणी कामगारांच्या पात्रतेनुसार जसा घरांचा कोटा येईल तसे त्यांना घराचे वाटप करण्यात यावे अशी भूमिका हायपॉवर कमिटीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे यांनी घेतली आहे. मात्र त्याच वेळी या सनदी अधिकाऱ्याने त्याला विरोध करत किमान हजार घरे वितरित करण्यास तयार झाल्यानंतरच कार्यक्रम आयोजित केला जावा, अशी भूमिका घेतली आहे. घरांच्या मोठ्या कोट्याची प्रतीक्षा करताना आधी डागडुजी केलेली घर ही नंतरच्या घरांची डागडुजी करेपर्यंत पुन्हा खराब होतात ही म्हाडाच्या समोरची महत्त्वाची समस्या आहे. मात्र विषयाचे अपूर्ण ज्ञान आणि मी म्हणेन तीच कार्यप्रणाली या वृत्तीने वागणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्याने कष्टकरी गिरणी कामगारांच्या तोंडचा घास पळवण्याची जणू काही खूणगाठ बांधल्यासारखीच इथली कार्यशैली अनुभवायला मिळते.
२८ जून २०१२ रोजी गिरणी कामगारांसाठी पहिली लॉटरी निघाली. त्यात असलेल्या ६९२५ घरांपैकी २५५ घरे अद्यापही वाटायची शिल्लक आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ९ मे २०१६ रोजी दुसरी लॉटरी काढण्यात आली. त्यात २६३४ घर होती, त्यापैकी २५३२ वितरित करण्यात आलीत. अद्याप १०२ घर वितरित होणे बाकी आहे.१ मार्च २०२० ला ३८९४ घरांसाठी लॉटरी काढण्यात आली. यापैकी बॉम्बेडाईंग मिलच्या जागेवर ३३५० कामगारांना तर श्रीनिवास मिलच्या ४८५ कामगारांना घरे मिळणार आहेत. मात्र या लॉटरीतील १४१२ लोकांना ‘पी ओएल’ (प्रोविजनल ऑफर लेटर) देण्यात आले होते. त्यापैकी १३९०कामगारांनी आपल्या फायली जमा केल्या. त्यातील ८००लोकांनी घराची पूर्ण किंमत भरूनही त्यांना घराच्या चाव्या मिळालेल्या नाहीत. उलट घरांच्या किमतीचे मासिक हप्ते सुरू झाल्यामुळे या कामगारांना जगावं की मरावं हेच कळत नाहीये. गेल्या तीन वर्षात फक्त २६ कामगारांना पात्र करून ठेवलेल्या म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या मागे ‘हाय पॉवर कमिटी’चा ससेमिरा लागल्यानंतर फक्त दीड आठवड्यात १०० लोकांची पात्रता निश्चित झाली आहे. या सगळ्या आकडेवारीवरून ही प्रक्रिया किती क्लिष्ट आहे हे आपल्या लक्षात येऊ शकेल.
अत्यंत क्लिष्ट पद्धतीने होणारी म्हाडातली पात्रता, त्यासाठी रोज म्हाडात घालावे लागणारे खेटे, वयोमान,गरिबी यामुळे पिचलेल्या कामगारांकडूनही मोठ्या प्रमाणात काही भ्रष्ट अधिकारी पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
याआधी मिलिंद म्हैसकर,अनिल डिग्गीकर या उपाध्यक्षांच्या कार्यकाळात गिरणी कामगारांना म्हणावा तसा न्याय मिळू शकलेला नाही. उलट उपमुख्य अधिकारी पदावर असणाऱ्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी या गरीब गिरणी कामगारांचं आर्थिक आणि मानसिक शोषण केलं आहे. सातारा,सांगली, कोल्हापूरसह मराठवाड्यातून आणि कोकणातूनही आपल्या आयुष्याच्या संध्याकाळी या गिरणी कामगारांना म्हाडातल्या भ्रष्टाचारामुळे खस्ता खाव्या लागत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या तालमीत कधीकाळी असलेल्या सनदी अधिकाऱ्याने फडणवीस यांची स्वच्छ चारित्र्याची शिकवण विसरत म्हाडातील भ्रष्टाचाराच्या गंगेत डुबकी मारण्यातच आनंद मानलेला आहे. याबाबत नेमकी प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद बोरीकर यांना अनेक दूरध्वनी आणि लघुसंदेशाद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तर त्याच वेळी गिरणी कामगारांच्या हालअपेष्ठांना आणि भ्रष्टाचाराला कारणीभूत असलेल्या उपमुख्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कार्यालयातून हा अधिकारी सुट्टीवर नागपूरला निघून गेल्याचे सांगण्यात आले.
हे ही वाचा:
हॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता Chris Hemsworth आरआरआर चित्रपटाच्या प्रेमात
विखे पाटीलांनी संजय राऊतांची उडवली खिल्ली
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून मंदिर, पालखी व्यवस्था आणि शहराची पाहणी