सध्या राज्यात दसऱ्या मेळवावरून राजकारण चांगलंच तापलेले दिसत आहेत. शिवाजी पार्कवरून शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यात रस्सीघेच सुरु आहे. यंदाच्या दसरा मेळाव्यावरून सर्वत्र राजकारण चांगलंच तापलं आहे. आज मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली आहे. शिवसेनेनं (Shivsena) आणि त्यानंतर शिंदे गटानं (CM Eknath Shinde) हायकोर्टात (Bombay High Court) धाव घेतली होती. मुंबई महापालिका प्रशासनानं मुंबई पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर बोट ठेवल्यानं यंदा कुणालाही परवावगी न देण्याची भूमिका घेतली आहे. मुंबई महापालिकेनं दोन्ही गटांना परवानगी नाकारली आहे. यानंतर या मुद्द्यावर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान शिवसेना आणि महापालिकेकडून आपापली बाजू मांडण्यात आली आहे. अद्याप अंतिम निकाल हाती आलेला नसला तरी दुपारनंतर निकाल अपेक्षित आहे. कोर्टातील सुनावणी लंचसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. दुपारच्या सत्रात सुनावणी सुरू राहील.
सुरुवातीला शिवसेनेच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर पालिकेचे वकील मिलिंद साठ्ये यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तसेच दोन्ही गटाला मैदान मिळण्याचा अधिकार नाही. शिवाजी पार्क हे सायलन्स झोन आहे. शिवाजी पार्क पालिकेच्या ताब्यात आहे. महापालिकेने मैदानासाठी परवानगी नाकारल्याने कुणाच्या अधिकाराचा भंग होणार नाही. पोलिसांनी सांगितलं परवानगी देऊ नका, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं पोलिसांचं काम आहे. झालेल्या घटनांचा पोलिसांनी आम्हाला रिपोर्ट दिलाय, असं महापालिकेने कोर्टाला सांगितलं. शांततेत लोक मैदानात जमू शकतात. रॅली, सभा देऊ नये. तसा पालिकेचा नियम आहे. शिवाजी पार्कात ज्या कार्यक्रमाला परवानगी दिली जाते ते शांततेत होतात. हीच जागा हवी असा अधिकार कुणालाही गाजवता येणार नाही, असा युक्तिवादही पालिकेने केला. २०१२ साली शिवसेनेने बीकेसी मैदानावर मेळावा घेतला होता. त्यामुळे २०१३ पासून शिवसेनेने मैदानावरचा राजकीय सभांचा अधिकार गमावलाय, असं दावाही महापालिकेने कोर्टात केला आहे.
या सर्व प्रकरणी ठाकरे यांचे वकील आस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडताना म्हटलं की, राज्य सरकारनं साल २०१६ मध्ये अध्याधेश काढलेला आहे. ज्यात राज्य सरकारनं आम्हाला दसऱ्याच्या दिवशी मेळवा घेण्याची रितसर परवानगी दिलेली आहे. अपवाद केवळ गेल्या दोन वर्षांच्या ज्यात कोरोनामुळे तो होऊ शकला नाही. शिवसेनेचे पदाधिकारी या नात्यानं अनिल देसाई यांनी पालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. मात्र पालिकेनं कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ती नाकारलीय. मी सर्व मुद्यांवर सविस्तर भूमिका मांडणार आहे, असं चिनॉय यांनी म्हटलं.
चिनॉय यांनी म्हटलं की, दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेणं ही त्यांची परंपरा आहे. जर अचानक कुणी दुसरा तिथं त्याच दिवशी मेळावा घेतो म्हणतोय तर सारी प्रक्रिया थांबवणं अयोग्य आहे. शिवसेना कुणाची? हा मुद्दा वेगळाय त्याचा दसरा मेळाव्याशी संबंध नाही. गेली अनेक वर्ष पक्ष तिथं कार्यक्रम घेतोय तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. बरं इथं कुणी दुसरा राजकीय पक्ष परवानगी मागत आलेला नाही, केवळ स्थानिक आमदार सरवणकर तिथं परवानगी मागत आहेत. यावर साल २०१६ च्या आदेशांत अन्य कुणी परवानगी मागू नये असं म्हटलंय का? असा हायकोर्टानं केला. पुढे पालिकेच्यावतीनं युक्तिवाद करताना मिलिंद साठे म्हणाले की, राज्य सरकारचा आदेश स्पष्ट करतो की हे एक खेळाचं मैदान असून तो शांतता क्षेत्रात मोडतो. पालिकेनं याचिकाकर्त्यांचा अर्ज कायद्याला अनुसरूनच फेटाळला आहे. मुंबई पोलिसांनी यंदा इथं दसरा मेळावा झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा अहवाल दिला आहे. आम्ही कुणाचाही बाजू न घेता कायदेशीर पद्धतीनं कुणालाच परवानगी दिलेली नाही, असं साठे यांनी म्हटलं.
यावर चिनॉय यांनी म्हटलं की, तसं काही म्हटलेलं नाही. यावर हायकोर्टानं म्हटलं की, पहिला अर्ज कोणी केला? यावर चिनॉय म्हणाले की, पण फर्स्ट कम फर्स्ट हा नियम इथं लागू होत नाही. सरवणकर यांनी ३० ऑगस्टला केलाय, तर शिवसेनेनं २२ आणि २६ ऑगस्टला अर्ज केलाय. अनिल देसाईंचे दोन अर्ज पालिकेकडे आलेत. जर पोलीस एका आमदाराला आवरू शकत नाहीत तर मग काय उपयोग? यापूर्वी शिवाजी पार्कवर ध्वनी प्रदुषणाचा मुद्दा असायचा. पण साल २०१६ नंतर ते मुद्दे उरले नाहीत. साल २०१६ चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा आहे, असं चिनॉय म्हणाले.
चिनॉय यांनी म्हटलं की सरवणकरांच्या याचिकेत त्यांनी आम्हाला विरोध करण्याऐवजी स्वत:साठी मागणी केली आहे हे कसं होऊ शकतं?, या अर्जातच विसंगती आहे. त्यांचा दावाय की ही खरी शिवसेना नाही, एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना आहे. केवळ एक व्यक्ती विरोध करतोय म्हणून परवानगी नाकारणं योग्य नाही, असं ठाकरेंचे वकील म्हणाले.या याचिकेतून किंवा या मेळाव्यातून शिवसेना कुणाची? हे सिद्ध होणार नाहीय, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
घटनेनं स्पष्ट केलंय की, अश्या परिस्थितीत एखाद्या जागेवर कुणीही आपला कायम हक्क सांगू शकत नाही, असं मिलिंद साठे म्हणाले. तुमच्या एकत्र येण्यावर, भाषणावर गदा आणलेली नाही, मात्र त्याच जागेवर मेळावा घ्यायचाय आणि तो आमचा अधिकार आहे, असा दावाच करता येणार नाही, असं साठे म्हणाले. साठे यांनी म्हटलं की, साल २०१२ मध्ये जेव्हा हे प्रकरण कोर्टात होतं तेव्हा इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यानं त्यावर्षी त्यांना परवानगी दिली होती.
शिवाजी पार्कच्या संदर्भातील याचिकेवर याचिकाकर्ते शिवसेनेसाठी कायदेतज्ञ आस्पी चिनॉय बाजू मांडली. तर प्रतिवादी मुंबई महापालिकेसाठी कायदेतज्ञ मिलिंद साठ्ये बाजू मांडली. तर मध्यस्थ म्हणून आलेल्या सदा सरवणकरांसाठी कायदेतज्ञ जनक द्वाकरादास यांनी बाजू मांडली. तिन्ही बाजूंकडनं न्यायालयात वकिलांची तगडी फौज तैनात करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
… ह्या बातम्या परत कधीच वाचायला लागू नयेत; राज ठाकरेंनी सोशलमिडियाद्वारे केला संताप व्यक्त
“मुन्नाभाईचं काळीज कळायला मामूला…”, मनसेचा उद्धव ठाकरेंना खोचक टोला