बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारामुळे शिवसेनेत आलो, नाहीतर त्यावेळी मी भाजपमध्ये गेले असतो आणि केंद्रात कॅबिनेट मंत्री झालो असतो, कोकणची जबाबदारी माझ्यावर आली असती, असा मोठा दावा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केला. वापरा आणि सोडून द्या हे बाळासाहेबांनी कधी केली नाही. मोदी देशातील नेत्यांना महात्मा गांधींच्या समाधी स्थळे नेऊ शकतात, मग उद्धव ठाकरे यांनी इंडिया आघाडीतील नेत्यांना बाळासाहेबांच्या समाधीस्थळी का नेलं नाही? असा सवाल केसरकर यांनी केला. ते आज कोल्हापुरात बोलत होते.
कोल्हापुरात आज शिंदे आणि अजित पवार गटात धुसफूस सुरु असल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर बोलताना ते म्हणाले की, विशेषतः नवा घरोबा झाला की अशी धुसपुस असते. ही धुसपुस लवकरच संपेल. मी हसन मुश्रीफ यांच्याशी बोलणार आहे. कोल्हापूर पर्यटनावर बोलताना केसरकर म्हणाले की, पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून राधानगरी धरणात बोटिंगला परवानगी दिली जाणार आहे. गोव्यामध्ये इंटरनॅशनल एअरपोर्ट होत आहे, गोव्याला आलेलं पर्यटक कोल्हापूरपर्यंत यावेत यासाठी प्रयत्न आहेत. अंबाबाई विकास आराखड्याला गती देवून काम तातडीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावरून बोलताना म्हणाले की, रडीचा डाव खेळण्यात ते माहीर आहेत. हाऊसच्या बाहेर जे घडत अशा तरतुदी लागू होत नाही हे माहीत असताना त्यांनी १४ आमदारांना अपात्र करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. सत्याचा नेहमी विजय होतो. प्रत्येक मोठ्या माणसाने आपल्या इगोला वेसन घातलं पाहिजे. आम्हाला भाजपने फोडलेलं नाही. लोकशाही बळकट होणार निर्णय होईल. अध्यक्षांच्या पातळीवर हा विषय संपणार नाही, हा विषय कोर्टात जाईल.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण १४ महिने टिकले, पण ठाकरे सरकार आरक्षणाची बाजू कोर्टात मांडू शकलेलं नाही त्यामुळे आरक्षण टिकलं नाही हा त्यांचा पराभव आहे. चांगल्या कार्यकर्त्यांचा प्राण वाचविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री करत आहेत. एक महिन्यात अहवाल येणार असून अहवालानंतर अनेकांना कुणबी दाखले मिळतील. जरांगे पाटील यांचा मुख्यमंत्र्यांवर विशेष विश्वास आहे. केंद्र एका राज्याच्या बाबतीत निर्णय घेवू शकत नाही, पटेल, जाट याचे देखील आंदोलन झालं झाले आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी दाखले आहेत त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळेल. असे देखील दीपक केसरकर म्हणाले.
हे ही वाचा:
काय म्हणाले एकनाथ शिंदे त्या व्हिडीओमध्ये
रद्द केलेले कृषी कायदे मोदी सरकार परत आणणार ?