शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्यापूर्वी वेळेत आणि पुरसे पीक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे तसेच खतांसह, बी-बियाण्यांचे दर कमी करावेत. तसेच दर पडल्यामुळे राज्यातला कांदा उत्पादक अडचणीत आला आहे, सरकारने जाहिर केलेले अनुदान पुरेसे नाही, तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल किमान पाचशे रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राईट टू रिप्लायवर बोलताना केली. दरम्यान इतर पीकांप्रमाणे फळबागांसाठी सुध्दा सवलतीच्या दरात कर्ज योजना सुरु करण्याची मागणीही अजित पवार यांनी केली.
नैसर्गिक आपत्तीसह शेतमालाला दर कमी मिळत असल्यामुळे राज्यातला शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीपाचे कर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी. तसेच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी खते आणि बी-बियाण्यांचे दर कमी करावेत. तसेच शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करत पीक विमा कंपन्यांना योग्य ती समज द्यावी अशी सूचनाही अजित पवार यांनी सरकारला केली.
ज्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई मिळालेली नाही त्यांना ती देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना वीज बिल माफीचा निर्णय घेण्यात यावे. हरभरा, कापूस, कांद्यासह शेतमाल खरेदी केंद्रे तातडीने सुरु करावीत. महाराष्ट्र हा साखर उत्पादनात अव्वलस्थानी आहे. साखर उद्योग हाच महाराष्ट्राचा मुख्य कणा आहे. मात्र राज्यातील साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करताना दुजाभाव केला जात आहे, तरी ज्या साखर कारखान्यांना कर्ज आवश्यक आहे, त्यांना ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करताना आंदोलक शेतकऱ्यांवर व शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची कार्यवाही करावी असेही अजित पवार म्हणाले.
हे ही वाचा :
Buldhana Strike । बुलढाणा जिल्ह्यातील २८८०० राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर
जुनी पेन्शन प्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढा अन्यथा खुर्ची खाली करा, नाना पटोले आक्रमक
