मोरबीतील पूल दुर्घटनेवरून आता राजकारण सुरू झाले आहे. एकीकडे काँग्रेस भाजपवर निशाणा साधत गंभीर आरोप करत असताना, दुसरीकडे भाजपही प्रत्युत्तर देताना दिसत आहे. मोरबी येथील पूल दुर्घटनेत आतापर्यंत १३४ जणांचा मृत्यू झाला असून शेकडो जखमी झाले आहेत. मोरबी येथील सर्व जखमींवर शासकीय व खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघातानंतर गुजरात निवडणुकीपूर्वी या जागेबाबत आता राजकारण चांगलेच रंगले आहे.
हेही वाचा :
येत्या काही दिवसांत येऊ घातलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रिय निर्णय घेण्याच्या नादात भाजप सरकारने मोरबी पूल घाईघाईने सुरु केला, असा आरोप आता काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. हा पूल वापरण्यायोग्य नसल्याचे प्रमाणपत्र नसतानाही तो सुरु करण्यात आला. येत्या काही दिवसांमध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होईल. ही घोषणा होताच तात्काळ गुजरातमध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. या काळात राजकीय पक्षांना मतदारांवर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या कोणत्याही घोषणा किंवा नवे निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यामुळेच गुजरातमधील भाजप सरकारने केवळ व्होटबँकेच्या राजकारणासाठी घाईघाईत मोरबी पूल पुन्हा उघडला का, असा सवाल काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी उपस्थित केला.
सत्तासंघर्षासंदर्भात सुनावणी लांबणीवर; २९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार
मोरबी विधानसभा जागेवर कोणाचे वर्चस्व आहे?
गुजरातमध्ये २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराने मोरबी जागा जिंकली होती. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने रिंगणात उतरवलेले उमेदवार ब्रिजेश मेरजा यांनी भाजपच्या उमेदवाराला कडवी झुंज देत विजयाची नोंद केली. काँग्रेसचे उमेदवार ब्रिजेश मेरजा यांनी भाजप उमेदवाराचा ३४०० हून अधिक मतांनी पराभव केला.
या जागेवरून भाजपने कांती अमृतिया यांना तिकीट दिले होते. नंतर निवडणुकीचे वातावरण बदलले तेव्हा काँग्रेसचे ब्रिजेश मेरजा भाजपमध्ये गेले. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी २०२२ मध्ये पोटनिवडणूक लढवली आणि पुन्हा विजयाची लाट दाखवली. १९९५ ते २०१२ पर्यंत या जागेवर भाजपचे वर्चस्व होते. या जागेवरून भाजपचे उमेदवार नेहमीच विजयी होत असत. मात्र २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला होता.
