अनिल देशमुखांची जामीनावरील स्थगिती हायकोर्टाने २७ डिसेंबरपर्यंत वाढवली

अनिल देशमुखांची जामीनावरील स्थगिती हायकोर्टाने २७ डिसेंबरपर्यंत वाढवली

सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचा अडचणी काय कमी होतांना दिसत नाही आहे. अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला होता पण CBI ने हायकोर्टात ( High Court) धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक (Makarand Karnik) यांनी CBI ची विनंती स्वीकारली आहे. अनिल देशमुख यांना १२ डिसेंबरला हायकोर्टानं जामीन दिला होता. जामीन मंजूर मात्र CBI विनंती नुसार, अंमलबजावणी साठी १० दिवस स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्यासाठी CBI नं परत मागितली वाढीव मुदत मागितली होती. CBI ची विनंती व्हेकेशन असल्यानं सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अपिलात जाण्यासाठी २७ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पण, यापुढे कोणतीही मागणी मान्य करणार नाही, असंही कोर्टाने ठणकावून सांगितलं आहे.

‘CBI च्या मागणीत तथ्य नाही. ऑर्डर सेम डे रिलीज झाली. त्यांना वेळ मिळाला नाही या म्हणण्यात तथ्य नाही. व्हेकेशन असणार हे आधीच स्पष्ट होतं. सुप्रीम कोर्ट सुट्टी शेड्युल आधीच जाहीर होतं. CBI ची विनंती अमान्य करावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी केली. मंगळवार ३ जानेवारी पर्यंत मुदत द्यावी. व्हेकेशन (vacation) कोर्टात महत्वाच्या सुनावणी घेतल्या जात आहे. हे CBI ला माहिती आहे. वेळ काढण्यासाठी CBI टाईमपास करतंय. सुप्रीम कोर्टाला हे मॅटर महत्वाचं वाटत नसेल म्हणून त्यांनी सुनावणी घेतली नाही, देशमुख यांचं वय पाहा. सुप्रीम कोर्टानं जामीन रद्द केला तर आम्ही सरेंडर करू, असंही अनिकेत निकम म्हणाले. अनिल देशमुख यांनी याचिकेतील वैद्यकीय (Medical) आणि गुणवत्तेच्या (Quality) आधारे जामीन देण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या एकल खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून जामीन मंजूर केला होता. सीबीआयने त्यांना या वर्षी एप्रिलमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली होती. ते मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात (Arthur Road Jail) आहेत. देशमुख यांच्या प्रकृतीचा विचार करता भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावरील सुनावणीला प्राधान्य द्यावे, असे प्रथमदर्शनी मत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते.

नेमकं प्रकरण काय ?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी गंभीर आरोप केले होते. या पत्रात त्यांनी अनिल देशमुखांनी दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करायला सांगितले होते, असा आरोप केला होता. त्यानंतर ईडीने २५ जून २०२२ रोजी मनी लॉण्ड्रिंग (Money laundering) प्रकरणाच्या तपासासाठी अनिल देशमुख यांच्या नागपूर आणि मुंबईतील घरावर छापा टाकून झाडाझडती केली होती. PMLA कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. अनिल देशमुख यांच्या नागपूरमधील जीपीओ चौक परिसरातील निवासस्थानी तसंच त्यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे (Sanjeev Palande) आणि कुंदन शिंदे (Kundan Shinde) यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी देखील त्यावेळी छापेमारी करण्यात आली होती.

हे ही वाचा:

watch Video वाईट वर्तनामुळे इंडिगो क्रू मेंबर्सचा एका प्रवाशीसोबत पेटला वाद, पहा हा व्हिडिओ

हॉलीवूडच्या इतिहासातील सर्वात धोकादायक स्टंट सीन, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकॉनिंगचा व्हिडिओ झाला व्हायरल

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

Exit mobile version