ठाणे : सन 2017 च्या ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये ज्या प्रमाणे ओबीसींची संख्या निश्चित करुन आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावेळी जी संख्या नोंदविण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ होणे अपेक्षित असताना ओबीसींची संख्या कमी झालीच कशी? असा सवाल करुन 2017 प्रमाणेच आगामी निवडणुकीमध्येही आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे ठाणे शहराध्यक्ष गजानन चौधरी यांनी ठामपा आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
चौधरी यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, ठाणे महानगर पालिकेच्या सन 2017 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सन 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेऊन ओबीसी जात समुहांना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यानुसार ठाणे शहरामध्ये सुमारे 37 ते 38 ओबीसी जात समुहातील नागरिकांना ठाणेकर जनतेचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली होती. मध्यंतरी केंद्रातील मोदी सरकारने ओबीसी जात समुहांचा इम्पिरिकल डाटा सादर न केल्यामुळे हे राजकीय आरक्षण नाकारण्यात आले होते.
हेही वाचा :
मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आयएएस अधिकारी बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींची संख्या निश्चिती करण्यासाठी आयोग गठीत केला होता. या आयोगाने आडनावांच्या आधारे शिरगणती करुन ओबीसींची 10.54 टक्क्यांच्या आसपास संख्या निश्चित केली आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची संख्या 57 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे गृहीत धरुन सन 2017 मध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. कोरोनामुळे सन 2021 मध्ये जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे सन 2011 च्या शिरगणतीचा आधार धरल्यास ही संख्या 2021 मध्ये वाढलेली असल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ठाणे शहरात अवघे 10.54 टक्के ओबीसी असण्याची शक्यता अगदीच धुसर आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये ठाणे शहरात अवघे 10 टक्के ओबीसी आरक्षण देणे हे गैरलागू आणि असंविधानिक ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. परिणामी, प्रभागांची फेररचना करण्याचेही धोरण अंगीकारले जाण्याची दाट शक्यता आहे. साधारणपणे महाराष्ट्रात ओबीसींच्या 354 जाती आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा कायदेशीर अंगाने अभ्यास करावा तसेच, सन 2017 प्रमाणेच ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी करुन ठाणे शहरातील ओबीसी जात समुहांची फेरगणना करुन प्रभाग आरक्षित करावेत,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आज रात्री दिल्ली दौऱ्यावर, खातेवाटपावर शिक्का मोर्तब होण्याची शक्यता
