शिंदे गटाला जे जे हवं ते सगळं कसं मिळतं? : अनिल देसाई

शिंदे गटाला (Shinde Group) जे जे हवं ते सगळं कसं मिळतं? असा खोचक सवाल ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई (Anil Desai) यांनी विचारला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) काल (१० ऑक्टोबर) ठाकरे आणि शिंदे गटाचं नाव जाहीर केलं.

शिंदे गटाला जे जे हवं ते सगळं कसं मिळतं? : अनिल देसाई

शिंदे गटाला (Shinde Group) जे जे हवं ते सगळं कसं मिळतं? असा खोचक सवाल ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई (Anil Desai) यांनी विचारला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) काल (१० ऑक्टोबर) ठाकरे आणि शिंदे गटाचं नाव जाहीर केलं. तसंच ठाकरे गटाच्या चिन्हावरही शिक्कामोर्तब केलं. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एबीपी माझाने अनिल देसाई यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर थेट हल्लाबोल केला.

निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं नाव देऊन मशाल या चिन्हावर शिक्कामोर्तब केलं. तर शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे चिन्ह देत नवीन पर्याय देण्याची सूचना केली. शिंदे गटाकडून आता तळपता सूर्य, तलवार-ढाल आणि पिंपळाचं झाड अशा तीन चिन्हांचा पर्याय देण्यात आला आहे. आता निवडणूक आयोग त्यावर निर्णय घेणार आहे.

नाव आणि चिन्हावर समाधानी आहोतच. पण महत्त्वाचा मुद्दा असा की सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. त्यांचा निर्णय होणं बाकी आहेत. त्यात निवडणूक आयोगाने असा निर्णय दिलाय. इथे संविधात्मक पेच नक्कीच निर्माण होतो. खूप विरोधाभास आहे, असा अनिल देसाई यांनी नमूद केलं. “शिंदे गटाने मागावं, विचारावं ते आधीच ठरलेलं आहे की काय अशी शंका मनात येते. ते जे म्हणतील तेच होतंय. त्यांचं आणि या संस्थांच्या विचारांचं गणित एवढं जुळतंय की हा सुद्धा एक चमत्कारिक प्रश्न प्रत्येकाचा मनात निर्माण होतो,” असं अनिल देसाई म्हणाले. तसंच शेवटी ओरिजनल हे ओरिजनल असंत. या सगळ्या गोष्टींना जनता न्याय देईल, असंही त्यांनी म्हटलंय.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर अनिल देसाई सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि बाळासाहेब ठाकरे या नावाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी अर्ज केला होता, यावर “कायदेशीर बाबींबद्दल आम्ही लीगल काऊन्सिलसोबत बोलत आहोत. या दृष्टीने गरजेची पावलं आम्ही नक्कीच उचलू. परंतु एक उघड आहे, ते जे बोलतात त्याप्रमाणेच घडतंय आणि ते त्यांना सगळं मिळतंय,” असं देसाई म्हणाले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत विचारलं असता अनिल देसाई म्हणाले की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आम्ही स्वीकारला आहे पण या स्वायत्त संस्थांनी सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया सुद्धा पाहायला हव्यात अशी अपेक्षा आहे. भारताच्या लोकशाहीचा कणा असलेल्या नागरिकांचं काय म्हणणं आहे हे त्यांनी पाहावं. समाज काय म्हणतो याकडे देखील लक्ष देणं गरजेचं आहे.

हे ही वाचा :

सर्व केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये, उच्च संस्थांमध्ये हिंदीचा वापर बंधनकारक करा, अमित शाह यांची समितीला शिफारस

चिन्ह आणि नावावर शिंदे गटाचे नरेश म्हस्के आणि भारत गोगावले यांची प्रतिक्रिया

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version