सुप्रीम कोर्टाचा व राज्यसरकारच्या निर्णयाच्या सर्व बाबी समोर असताना एका व्यक्तीला त्यामध्ये फायदा मिळवून दिला आहे हा पदाचा दुरुपयोग आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून याप्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारुन अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे त्यांनी राजीनामा नाही दिला तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज सभागृहात केली.
परवा सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी एनआयटीप्रकरणात दिलेल्या निर्णयासंदर्भात चर्चा केली. परंतु आताच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविषयी अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला असे निरीक्षण नोंदवले आहे असेही अजित पवार म्हणाले. अब्दुल सत्तार हे महसूल राज्यमंत्री होते आणि आमच्या मंत्रीमंडळात एकनाथराव होते आणि तेच मुख्यमंत्री म्हणून कसे चालतात तुम्हाला सोयीचं चालतंय आणि नसेल ते आमच्यावर ढकला वा रे पठ्ठे… अशा शब्दात सत्ताधारी आमदारांनी केलेल्या वक्तव्याला अजित पवार यांनी उत्तर दिले.
मौजे घोडबाभूळ (जिल्हा वाशीम) येथील सरकारी गायरान जमीन गट नं. ४४ मधील ३७ एकर १९ गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा दीडशे कोटीचा आहे. गायरान जमीनी कुणाला देता येत नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे. त्याचे पालन आपण करत आलो आहोत असे असताना योगेश खंडारे यांनी जिल्हा न्यायालयात मागणी केली होती त्यांची ती मागणी फेटाळून लावली. जिल्हा न्यायालयाने योगेश खंडारे यांचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना तो ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. सरकारी गायरान जमीन हडपण्याचा त्याचा इरादा होता असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवल्याचे अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तत्कालिन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आला होता. आणि राज्यसरकारचा जो आदेश होता याची संपूर्ण माहिती असताना काही दिवस आधी म्हणजे जून महिन्यात ठाकरे सरकार जाणार की राहणार यावेळी १७ जून २०२२ ला ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे या व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन करणारा होता. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान नागपूर खंडपीठाने आपले गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहिती असूनही राज्यमंत्री अब्दुल सत्तारांनी निर्णय घेतला असेही अजित पवार म्हणाले.
जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्यसरकारच्या शासन निर्णयाची राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पायमल्ली केली आहे. एवढंच नाही तर महसूल मंत्री यांच्या अखत्यारीत काम करणार्‍या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय अवैध वाटल्याने त्यांनी ५ जुलै २०२२ ला महसूलचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते आणि त्यांचे सरकार आले होते. त्यात वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सुप्रीम कोर्टाचा अनादर होईल असे कळवले मात्र त्या पत्रावर सरकारने कारवाई केली नाही ही गोष्टही निदर्शनास आणून दिली.
हे ही वाचा :
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात वॉकिंग करताना पडले, विशेष विमानेने मुंबईला येणार
