पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवार दिनांक २७ जुलै २०२४ रोजी नीती आयोगाच्या बैठकीला संबोधित केले. यादरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याची प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा आहे आणि हे लक्ष्य साध्य करण्यात राज्ये मोठी भूमिका बजावू शकतात. कारण ते थेट जनतेशी जोडलेले आहेत. नीती आयोगाने पंतप्रधान मोदींचा हवाला देत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर लिहिले, “२०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याची प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा आहे.” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्ये सक्रिय भूमिका बजावू शकतात कारण ते थेट लोकांशी जोडलेले आहेत.
ते म्हणाले आहेत की, हे दशक तांत्रिक आणि भू-राजकीय बदलांचे तसेच संधींचे आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “भारताने या संधींचा लाभ घ्यावा आणि आपली धोरणे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी अनुकूल बनवावीत.” भारताला विकसित देश बनवण्याच्या दिशेने प्रगतीचा हा मार्ग आहे. नीती आयोगाची बैठक २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या बैठकीचे उद्दिष्ट केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सहयोगी प्रशासन आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, वितरण यंत्रणा मजबूत करून ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येच्या जीवनाचा दर्जा वाढवणे हा आहे. नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश होतो. पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेच्या शिफारशींचाही या बैठकीत विचार केला जाईल.
मात्र, काँग्रेस पक्ष आणि भारतीय आघाडीचे अनेक पक्ष नीती आयोगाच्या बैठकीला विरोध करत आहेत. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारत आघाडीला विरोध करण्यासाठी नीती आयोगाच्या बैठकीत हजेरी लावली. मात्र, त्या सभा अर्धवट सोडून निघून गेल्या. सभेतून बाहेर पडल्यानंतर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, मला सभेत बोलण्याची संधी मिळाली नाही, त्यामुळे त्या निषेधार्थ बाहेर आल्या.
राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे “धर्मवीर-२” चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलले; निर्मात्यांचा अनोखा निर्णय
