Maharashtra Assembly Winter Session 2022 आज (२१ डिसेंबर २०२२) महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा ३ दिवस आहे. गेले दोन दिवस विधान सभेत विरोधकांच्या डंका उठला होता. अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्यात आज विधानसभेत काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित केलं.
हेही वाचा :
“कर्नाटक सरकारची राजरोस दादागिरी मात्र राज्यातील ईडी सरकार अळीमिळी गुपचिळी”
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान झाल्यानंतर त्याला योग्य ती नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. सरकारच्या वतीने व पीकविमा कंपन्यांकडूनही नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे परंतु पीकवीमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना १०० रुपये, १२८ रुपयांचे धनादेश मिळाले आहेत, हे अत्यंत लाजीरवाणे आहे. पीकविमा कंपन्या नफेखोर झाल्या असून विमा कंपन्या व राज्य सरकारकडून ज्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले त्याला तातडीने मदत मिळेल हे सुत्र सरकार ठेवणार का ? असा प्रश्न काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी विचारला.
झारखंड सरकारच्या निर्णयाचा जैन धर्मीयांकडून विरोध, आज पुण्यात बंदची हाक
शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, अतिवृष्टीने यावर्षी शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान झाले ही वस्तुस्थिती आहे. ज्यांचे नुकसान झाले त्यांना नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे. पीकविमा कंपन्यांकडून व राज्य सरकारकडूनही नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. पण १०० रुपये, १२८ रुपयांचा धानदेश पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्याला दिला ही लाजीरवाणी बाब आहे. विमा कंपन्या नफेखोर झाल्या आहेत. आमचे सरकार असताना आम्हीही त्यासंदर्भात प्रयत्न केला. कृषी मंत्री म्हणतात एक हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीचा धनादेश येणार नाही पण एक हजार हे काय शेतकऱ्याच्या मालाचे मोल आहे का? एनडीआरएफचे निकष वाढले असल्याचे सरकारने सांगितले तसे असेल तर चांगलेच आहे. संकटात शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे आपण उभे राहणार का? आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी सरकारचे काय सुत्र आहे ? असा प्रश्न थोरात यांनी विचारला.