जितेंद्र आव्हाडांच्या अडचणींमध्ये वाढ; मानवाधिकार आयोगाने पाठवली नोटीस

मुंबई: सिव्हिल इंजिनीअरचे अपहरण करून मारहाण केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने माजी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. मानधिकार आयोगाने आव्हाडांना हजर राहून उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. जितेंद्र आव्हाड याप्रकरणी काय प्रतिक्रिया मांडतात, त्यानंतर मानवाधिकार आयोग काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

प्रकरण काय आहे?

व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनिअर असलेल्या अनंत करमुसे यांनी सन २०२० मध्ये सोशल मीडियावर जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. यानंतर आव्हाड यांच्या कार्यकर्ते करमुसेंना आव्हाडांच्या घरी घेऊन गेले होते. यावेळी आव्हाडांनी कुरमुसेंना मारहाण केली होती. यानंतर वर्षभरानंतर १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जितेंद्र आव्हाड यांना ठाणे पोलिसांनी अटक केली होती. पुढे ठाणे कोर्टानं आव्हाड यांची जामिनावर सुटका केली होती. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास सीबीआय मार्फत व्हावा अशी मागणी याचिकाकर्ते कुरमुसे यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती. पण कोर्टानं त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

संबंधित घटनेप्रकरणी ठाण्यातील वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी या प्रकरणी आव्हाडांच्या कार्यकर्त्यांना देखील अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. कोर्टाने त्यांना 10 हजार रुपयांच्या जातमुचक्यावर जामीन मंजूर केला होता. संबंधित प्रकरणावरुन हायकोर्टातही बरेच दिवस सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणी आता राज्यात नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली आहे.