एसटी बँकेतील गैरव्यवहारातून ही बँक आर्थिक डबघाईला आली. बँकेत असलेल्या ठेवींच्या व्याजपेक्षा कमी दरानं कर्ज देण्यात आलंय. यासह अनेक आर्थिक घोटाळे बँकेत झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकारांची चौकशी करण्यात येणार आहे,असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये जाहीर केले आहे. शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी विधानपरिषदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच आता सहकार मंत्री यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्यसरकारवर टीका केली आहे.
विधान परिषदेमध्ये आमदार अनिल परब यांनी सदावर्ते यांनी स्वतःच्या अनुभव नसलेल्या तेवीस वर्षाच्या मेव्हण्याला बँक व्यवस्थापक म्हणून नेमले. तज्ञ संचालक म्हणून स्वतः सदावर्ते आणि त्यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांची नियुक्ती केली. हे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. त्याला प्रत्युत्तर देताना सदावर्ते यांनी तो माझा मेहुणा नाही. अनिल परब यांनी खोटी माहिती सभागृहाला दिली. यासाठी योग्य ती कारवाई अनिल परब यांच्यावर केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या दोन सदस्यांनी यापूर्वी राजीनामा दिला आहे. आता तर आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनीच राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. यावर गुणरत्न सदावर्ते यांनी मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्ष यांनी राजीनामा दिला यामधून राज्य सरकारने बोध घ्याला हवा असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांचा राजीनामा म्हणजे मनोज जरांगे यांचा साईड इफेक्ट आंदोलन आणि दबाव तंत्राचा परिणाम आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी राज्य मागसवर्गाचे अध्यक्ष आणि सदस्य राजीनामा का देतात याकडे लक्ष द्यावे, असे ही गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले आहेत. संविधानिक जबाबदारी मागास आयोग म्हणून आयोगावर असते. तिला आपण टेकओवर केला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून यांचे राजीनाने येत आहेत. एका वर्गाला दुसरा वर्गाचा आहे असं नामनिर्देशित करण्याच्या भानगडीत पडणे आणि नोंदी शोधून देण्याच्या भानगडीत पडणे पुरेसे नसते. राज्य सरकारला हा संविधानिक लोच्या महागात पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी राजीनामा देणारे सदस्य हे जातीयवादी आहेत. अँटी मराठा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी ते राजीनामा देत असल्याचा आरोप केला आहे.
हे ही वाचा :
राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्याची आश्वासनं देऊ नयेत – रिझर्व्ह बँकेचा इशारा
POLITICS: अर्थ मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी का होत नाही?