पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते आज (गुरुवार 26 सप्टेंबर) पुणे मेट्रोच्या सिविल कोर्ट ते स्वारगेट या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यात येणार होते. परंतु, मुसळधार पावसाच्या शक्यतेमुळे पंतप्रधान मोदींचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. पुणे मेट्रोच्या सिविल कोर्ट ते स्वारगेट या टप्प्याचा सोहळा पार पडल्यानंतर एस. पी. महाविद्यालयाच्या प्रांगणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदींचा दौरा रद्द झाला असला तरी यावरून काँग्रेसकडून त्यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे. काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पुणे दौऱ्यावरून अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.
जयराम रमेश यांनी आज आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले. पंतप्रधानांच्या पुणे दौऱ्यावरून टीका करत ,”नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान आज पुण्यात आहेत. त्यांनी या चार प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत,” असे म्हणत चार सवाल उपस्थित केले आहेत. चाकण औद्योगिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन युनिट्सच्या स्थलांतराला का सामोरे जात आहे? धनगर समाजाच्या एसटी दर्जाच्या मागणीकडे भाजपने दुर्लक्ष का केले? महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाकडे केंद्राचे दुर्लक्ष का? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीकडे गैर-जैविक पंतप्रधान दुर्लक्ष का करत आहेत? असे सवाल विचारात पंतप्रधान मोदी यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.
जयराम रमेश यांची पंतप्रधान मोदींवर प्रश्नांची सरबत्ती
आपल्या ट्विटरवर पोस्ट करत जयराम रमेश म्हणाले, “नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान आज पुण्यात आहेत. त्यांनी या चार प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत”
१. चाकण औद्योगिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन युनिट्सच्या स्थलांतराला का सामोरे जात आहे?
पुण्याच्या चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांच्या निकृष्ट पायाभूत सुविधांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन युनिट बाहेर पडत आहेत. रस्त्याचे काम सुरू असूनही, वाहतूक कोंडी आणि खड्डे या मूलभूत समस्या या परिसरात कायम आहेत. यामुळे वारंवार ट्रॅफिक जाम तर होतेच शिवाय अपघातांच्या संख्येतही चिंताजनक वाढ होत त्यातच महत्त्वाच्या जंक्शनवर वाहतूक पोलिसांच्या अनुपस्थितीमुळे ही समस्या आणखीनच वाढली आहे. यामुळे उत्पादनाच्या वेळापत्रकात व्यत्यय आला आहे कारण कच्चा माल कारखान्यांकडे नेणे आणि तयार मालाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाली आहे. पुणे पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी करून, आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका होऊनही कोणतीही अर्थपूर्ण प्रगती झालेली नाही. आता, सुमारे 50 उत्पादन युनिट्स गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाल्या आहेत. महायुती सरकार पुण्यातून मोठ्या प्रमाणावर होणारी उत्पादक संस्थांची पलायन रोखण्यासाठी काही करत आहे का? सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे गेलेल्या सर्व नोकऱ्यांबद्दल नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधानांना काय म्हणायचे आहे?
२. धनगर समाजाच्या एसटी दर्जाच्या मागणीकडे भाजपने दुर्लक्ष का केले?
महाराष्ट्रातील जवळपास ९% लोकसंख्या असलेला धनगर समाज अनेक वर्षांपासून एसटी दर्जाची मागणी करत आहे, परंतु ती निर्थक ठरत आहे. मानव विकास निर्देशांकावर धनगरांच्या न्युनतम कामगिरीवरून जात-आधारित उपेक्षितपणाचे परिणाम दिसून येतात, परंतु त्यांना महायुती सरकारकडून कोणतेही समर्थन मिळालेले नाही. गेल्या वर्षी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाच्या मागण्या सोडविण्यासाठी इतर राज्यांच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास करण्याबाबत अस्पष्ट अशी वचनबद्धता व्यक्त केली,परंतु कोणतीही अर्थपूर्ण प्रगती झाली नाही. भारतातील प्रत्येक मागास समुदायाला त्यांच्या पात्रतेच्या संधींमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी काँग्रेस ने सातत्याने देशव्यापी जात जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी गैर-जैविक पंतप्रधान काय करत आहेत? धनगरांच्या दुरवस्थेकडे भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी का दुर्लक्ष केले?
३. महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाकडे केंद्राचे दुर्लक्ष का?
यंदा साखरेच्या उत्पादनात तुटवडा जाणवेल, अशी अपेक्षा ठेवून केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर उत्पादक किमान 925 कोटी रुपयांचा साठा करून बसले आहेत. केंद्राचे भाकीत मात्र चुकीचे आहेत कारण ऊसाचे दर प्रति एकर उत्पादन प्रत्यक्षात 15% पेक्षा जास्त वाढले आहे. आता, साखर कारखानदार आता अडचणीत सापडले आहेत. या बंदीमुळे लादलेल्या आर्थिक भाराव्यतिरिक्त, त्यांना त्यांच्या अस्तित्वात असलेल्या इथेनॉल आणि स्पिरिटच्या साठ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या आगीच्या धोक्याची चिंता आहे, जे अविश्वसनीयपणे ज्वलनशील पदार्थ आहेत. केंद्राच्या प्रतिगामी धोरणानेही शेतकऱ्यांना मदत केली नाही.उसाच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त पुरवठ्यामुळे पिकाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. विशेषत: इथेनॉल बंदीमुळे मागणीत घट झाली आहे.धोरणातील या विनाशकारी बदलाची जबाबदारी गैर-जैविक पंतप्रधान घेणार आहे का? त्यांनी साखर उद्योगासमोर निर्माण केलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी भाजपकडे काही योजना आहे का?
४. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीकडे गैर-जैविक पंतप्रधान दुर्लक्ष का करत आहेत?
डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आणि ओडिया या अभिजात भारतीय भाषा घोषित केल्या गेल्या. नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात शून्य भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. 11 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठीला अभिजात भारतीय भाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी सादर केलेल्या युक्तिवादावर दहा वर्षांपासून त्यांनी काहीही केले नाही. नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधानांची मराठी संस्कृतीबद्दलची असलेली विशेष उदासीनता काय स्पष्ट करते?
हे ही वाचा:
Akshay Shinde Encounter : एन्काऊंटर होऊच शकत नाही; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धरले धारेवर
