राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या दरम्यान आमदार सत्यजीत तांबेंनी राज्यातील शाळांच्या अनुदाना संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेतली. यावेळी शिक्षणक्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर आ. सत्यजीत तांबेंनी चर्चा केली. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा द्यावा व त्रुटीपात्र शाळांना पात्र करून अनुदान घोषित करावे, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबेंनी भेटी दरम्यान केली.
राज्यातील विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने व मोर्चे करावे लागत आहेत. परंतु अजूनही अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. राज्यातील त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानासाठी पात्र करावे. तसेच यापूर्वी २०% व ४०% अनुदान टप्पा असलेल्या शाळा व वर्ग तुकड्यांना पुढील २०% टप्पा घोषित करावा. अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तात्काळ अनुदान मंजूर करणे गरजेचे असून या ठिकाणी काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर खूप मोठा अन्याय झाल्याचे आ. सत्यजीत तांबे यांनी म्हंटले आहे.
राज्यातील शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्याबरोबरच शिक्षण आयुक्त स्तरावरील तपासणी झालेल्या विनाअनुदानित शाळांना तातडीने अनुदान देण्याची मागणी आमदार सत्यजीत तांबेंनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार व शिक्षण मंत्री दिपकजी केसरकर यांच्याकडे केली आहे. दोन्ही मंत्र्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून याबाबत लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केली.
यापूर्वी देखील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सत्यजीत तांबेंनी शिक्षणसंस्थांना २०-४०-६० अशा तीन टप्प्यांत अनुदान देणे, थकीत वेतन बिलं देणे, आदी मुद्दे अद्यापही प्रलंबित असून असल्याचे म्हंटले होते. आ. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात भाषणादरम्यान देखील आ. तांबे शिक्षण विभागातील प्रलंबित प्रश्न मांडले आहेत. यापूर्वी देखील आ. सत्यजीत तांबे हे पावसाळी अधिवेशन, हिवाळी अधिवेशन आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आ. तांबेंनी मांडले होते.
हे ही वाचा:
