पावसाळी अधिवेशन (MONSOON SESSION) गुरुवारपासून सुरु झाले आहे. या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने २०२४-२५ अर्थसंकल्प सादर केला. सदर अर्थसंकल्पात अनेक योजनाची घोषणा करण्यात आली होती. राज्याचा अर्थसंकल्प (budget) जाहीर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी २८ जून रोजी सादर केला होता.
याच संदर्भात अनेक राहिलेल्या प्रश्नांवर भाष्य केले गेले. त्यापैकी एक म्हणजे महाराष्ट्र लोक हक्क अधिनियम २०१५ लागू करण्याबाबद चा निर्णय. राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी लागू करण्यात आलेले महाराष्ट्र लोक हक्क अधिनियम २०१५ ची येत्या पंधरा दिवसात कार्यवाही केली जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल अशा पद्धतीचे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात दिले.
महाराष्ट्र लोकहक्क अधिनियम २०१५ चा कायदा वापरला जात नाही तो जनतेसाठी उपयुक्त असून सुद्धा त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही अशा पद्धतीची लक्षवेधी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी सभागृहात मांडली यावर आबिटकर यांच्यासह आमदार बच्चू कडू आणि इतर अनेक आमदार त्यांनी चर्चा केली. यावेळी आमदार भातखळकर यांनी कोकण प्रांतासाठी आयुक्त नेमलेल्या नसल्याचे लक्षात आणून दिले मात्र शंभूराज देसाई ( Shanbhuraj Desai) यांनी या ठिकाणी अधिकारी नियुक्त केला असल्याचे सांगितले.
आमदार बच्चू कडू यांनी जे अधिकारी कोणताही अर्ज सात दिवसाच्या आत मध्ये संबंधित अधिकाऱ्याकडे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठवत नाही किंवा लाभार्थ्याला त्याचे उत्तर देत नाही अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली असा प्रश्न केला या संदर्भात शंभूराज देसाई यांनी त्यांना सभागृहात माहिती देऊन समाधान करण्याचा प्रयत्न केला मात्र तरीसुद्धा आमदार बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांनी अधिकाऱ्यांवर कारवाई किती केली असा प्रश्न विचारत आग्रह धरला. शेवटी शंभूराज देसाई यांनी या विषयावर सविस्तरपणे माहिती ठेवली जाईल असे सांगितले. ज्या अधिकाऱ्यांवर ३५० लाख रुपये पगारा पोटी खर्च करतो त्या अधिकाऱ्यांकडून योग्य पद्धतीने काम होत नसेल तर कारवाई काय करणार याबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. ज्यावर मंत्री देशांनी हा कायदा अमलात आणल्यानंतर अशा पद्धतीने कारवाई होईल ती पारदर्शकच असेल असे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग नक्की काय आहे ?
महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५. या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पादरर्शक, गतिमान व कालवध्द सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरीता महाराष्ट्र सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दिनांक १ मार्च २०१७ रोजी राज्याचे माजी मुख्य सचिव, श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांची राज्याचे पहिले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
या कायद्याअंतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही माहिती आपण “आर.टी.एस. महाराष्ट्र” या मोबाईल ॲप वर किंवा “आपले सरकार वेब पोर्टल” वर पाहू शकता. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम/ द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात.
