आज विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जोरदार भाषण केले. आम्ही हे करतोय, आम्ही ते करतोय याशिवाय अभिभाषणात काहीच नाही असे जोरदार प्रहार करत त्यांनी अभिभाषणाला कडाडून विरोध केला. तसेच आजच्या तिसऱ्या दिवशी जयंत पाटील यांनी सभागृहात राज्यानं गमावलेल्या प्रकल्पांची यादी मांडली आहे.
उर्जा आणि अक्षय ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षेत्र : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यानं एक मोठी संधी गमावली. उर्जा आणि अक्षय ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षेत्र म्हणून मध्य प्रदेशाची निवड झाली आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयानं सुरू केलेल्या योजनेअंतर्गत, या झोनसाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी प्रयत्न केला होता. अखेर मध्य प्रदेशानं बाजी मारली. मंत्रालयानं झोनच्या स्थापनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देऊ केली आहे.
वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प : काही दिवसांपूर्वी वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला होता. देशात सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी महत्वाचा असलेला हा प्रकल्प १.५४ लाख कोटी रुपयांचा आहे. तो प्रथम पुण्यात येणार होता, मात्र नंतर तो गुजरातला गेला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदांतसोबत झालेल्या चर्चेनुसार पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथे अर्धवाहिनी प्रकल्प सुरू होणार होता. या प्रकल्पामुळे ८० हजार ते १ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. यापैकी ३० टक्के रोजगार थेट रोजगार असेल
बल्क ड्रग्ज पार्क प्रकल्प : या प्रकल्पाचा उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात. राज्यपाल म्हणतात की या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे १००० एकर जमीनसंपादित केली आहे. यातून २२०० रोजगार उपलब्ध होणार पण हा प्रकल्प कधीच राज्याबाहेर निघून गेला आहे. ‘बल्क ड्रग पार्क’ प्रकल्प आता गुजरातमधील भरूच येथे उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाची मागणी सप्टेंबर महिन्यात पहिल्यांदा महाराष्ट्रानंच केली होती. सुमारे ३००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात ५०,००० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यासाठी महाराष्ट्र हा प्रमुख दावेदार होता. हा प्रकल्प फार्मास्युटिकल क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्प : सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मेडिकल डिव्हाइस पार्क प्रकल्प रद्द करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रात ४२४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. तसेच यातून तीन हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार होता. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली नाही. मात्र दुसरीकडे तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशात मेडिकल डिव्हाईस पार्क प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं ऑक्टोबर २०२० मध्ये विशेष सवलती देऊन यास मान्यता दिली होती.
टाटा एअरबस प्रकल्प : एअरबस-टाटा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू होणार होता. या प्रकल्पांची किंमत २२ हजार कोटी रुपये आहे. मात्र नागपुरातील मिहानमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न फसला आहे. हा प्रकल्प आता महाराष्ट्रात नसून गुजरातमध्ये होणार आहे. कंपनीनं गुजरातमध्ये हा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. एअरबसच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकल्पातून सुमारे १५,००० प्रत्यक्ष आणि १०,००० अप्रत्यक्ष नोकऱ्या मिळतील.
SAFRAN चा MRO प्रकल्प : महाराष्ट्राचा आणखी एक मोठा प्रकल्प तेलंगणातील हैदराबादमध्ये गेला. भारतीय आणि विदेशी विमान कंपन्यांसाठी १,२३४ कोटी रुपयांची देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा एका फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनी SAFRAN Group ने प्रस्तावित केली होती. तो प्रकल्प नागपूरहून हैदराबादला हलवण्यात आला आहे. भूसंपादनाला झालेल्या विलंबामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. १११५ कोटींच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीनं हा प्रकल्प हैदराबादला गेला. हा प्रकल्प निघून गेल्याने राज्यातील ५०० ते ६०० कामगारांचा रोजगार बुडाला आहे.
महाराष्ट्र हा अधोगतीकडे वाटचाल करत आहे असे आम्ही म्हणतो तर हे म्हणतात महाराष्ट्राची बदनामी करत आहे. पण सरकारच्या भीषण परिस्थितीकडे या सरकारचे लक्ष नाही. शेतकरी, शेतमजूर यांना न्याय देणारे भाष्य नाही. यांचे लक्ष मोठे टेंडर काढायचे, रस्त्यांची घोषणा करायची पण ज्यांचे आयुष्य अडीच महिन्यांचे आहे त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा कसा याचे भान जनतेला आहे.
हे ही वाचा:
“पांडुरंगाच्या वारकऱ्यांना” मिळणार अर्थसंकल्पातून महत्त्वाच्या तरतूदी Zika Virus चा पुण्यात शिरकाव, काय आहेत लक्षणे?
