पावसाळी अधिवेशन (MONSOON SESSION) गुरुवारपासून सुरु झाले आहे. या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने २०२४-२५ अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात अनेक योजनाची घोषणा करण्यात आली. आज विधिमंडळ तिसरा दिवस आहे. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प (budget) जाहीर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सादर केला. विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा देण्यात आल्या.आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या (Maharashtra Assembly Elections 2024) पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात या आधी अनेक घटनां घडल्या याचा लेखाजोखा या अधिवेशनात मांडण्यात आला. यातील एक महत्वपूर्ण विषय किंवा चर्चा झालेला विषय म्हणजे घाटकोपर होर्डिंग प्रकरण / घाटकोपर होल्डिंग दुर्घटना. यावर आमदार सत्यजित तांबे (Satyajeet Tambe) यांनी लक्ष वेधी मांडले.
मुंबईत मे महिन्यात वादळी पावसामुळे घाटकोपरमध्ये एका पेट्रोल पंपाजवळ भलंमोठं होर्डिंग कोसळलं होत. त्यावेळी आडोशाला उभे असणाऱ्या अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. होर्डिंगचा प्रश्न हा फक्त मुंबईचाच नाही तर संपुर्ण राज्याचा आहे. या दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासन योग्य यंत्रणांची अंमलबजावणी कधी करणार असा संतप्त प्रश्न आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
“एखादी घटना घडल्यावर आपण जागे होतो आणि त्यावर कारवाई करतो. ही घटना घडल्यानंतर शासनाने महानगरपालिका, नगरपालिकानाचं नाही तर ग्रामपंचायतींना देखील पत्र लिहून स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचे आदेश दिले होते. ग्रामपंचायतीकडे ग्रामसेवक नाहीत, नगरपालिकांकडे तांत्रिक काम करणारे कर्मचारी नाहीत, अशा वेळी शासन स्वतः लक्ष घालून यंत्रणांची अंमलबजावणी करणार आहे का?” असा सवाल आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात यांनी विचारला.
तसेच ग्रामसेवकांना स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) कसं करायचं विचारल्यावर, ते डोळ्यांनी करायचं अशी उत्तर आल्यावर जर डोळ्यांनी पाहून स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार असेल तर या घटनांना गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. फक्त मुंबईतच नाही तर राज्यात कोणत्याही भागात ही घटना घडू शकते. यासाठी स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करायला शासन कोणत्या यंत्रणा आमलात आणणार आहे का? रेल्वेच्या जागांवरील होर्डिंगसाठी महानगरपालिकांचे नियम लागू होत नाहीत. या प्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने कोर्टात, सुप्रीम कोर्टात देखील धाव घेतली. यावेळी शासनाची हार झाली त्यामुळे याबाबतीत देखील शासनाने विचार करून योग्य पाऊले उचलावीत असे आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले.
आमदार तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उदय सामंत (Uday Samant) म्हणाले की, होर्डिंग लावण्यापूर्वीच नियमांचे पालन केले तर अशा घटना घडणार नाहीत. शासनामार्फत ग्रामपंचायत नगरपालिका पर्यंत यंत्रणा देणे शक्य होणार नाही. यासाठी शासनावर अवलंबून राहणे योग्य नाही. महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्याकडे स्वतःचे इंजिनिअर असतात. त्यांनी त्यांच्या सक्षम यंत्रणांचा वापर करावा. रेल्वे बाबत लवकरच सूचना देण्यात येणार आहेत. रेल्वे जरी केंद्र सरकारची असली आणि त्यांना नियम पाळणे हे बंधनकारक नसले, तरी त्यांना राज्यसरकारने सांगितलेले नियम पाळावे लागतील त्याबाबतीतच्या सूचना रेल्वेला देणार आहेत.
हे ही वाचा:
“तिजोरीत खळखळाट, अन् थापांचा सुळसुळाट” असे म्हणत पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा दिवस दणाणून सोडला
MPCB ने केली वारकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा ; आता इंद्रायणी प्रदूषण मुक्त होणार
