Exclusive : विरोधकांनी केलेल्या नोटबंदीच्या घेऱ्यातून मोदींची सुटका !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली पंतप्रधान पदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला.  मोदींच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सर्वसामान्यापासून ते अगदी श्रीमंत माणसाला झळ पोहचली होती. अचानक जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे भारतातील जनता हादरली होती. मोदींच्या या निर्णयामुळे काहींचे उद्योगधंदे बंद झाले, काहींची घरे उद्वस्त झाली. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या या निर्णयाला संपूर्ण देशातून न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात येत होती. यासाठी संपूर्ण देशातून ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नरेंद्र मोदी यांनी रात्री ८ वाजता चलनामध्ये असणाऱ्या ५०० रुपये आणि १००० रुपयांच्या नोटा यापुढे चलनामध्ये येणार नाहीत. ज्यांच्याकडे या नोटा असतील त्यांनी आपल्या नोटा बँकेमध्ये जाऊन बदलून घ्याव्या, असा निर्णय नरेंद्र मोदींनी जाहीर केला होता. मोदींच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देशाला एक धक्का बसला होता. त्यामुळे दुसऱ्या दिवसाच्या सकाळपासून म्हणजेच ९ नोव्हेंबरपासून ज्यांच्याकडे अधिकृतपणे असलेले पैसे दाखवण्याची व्यवस्था होती त्या लोकांनी बँकेच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लावल्या होत्या. यासाठी ५२ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतु या नोटा बदली करून घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये देशभरातून जवळपास १०६ लोक मृत्युमुखी पडली होती. त्यामध्ये काहींचा मृत्यू हा रांगेमध्ये झाला तर काहींचा इतर काही कारणामुळे, पण त्या नोटा बदलण्याच्या प्रक्रियेच्या दरम्यान १०६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला, उद्योग धंद्यांवर झाला, त्याचबरोबर सर्व सामान्यांच्या जगण्यावरही झाला. या नोटबंदीमुळे देशभरात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यासाठी सगळ्यांनी नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला ठोकून काढायला सुरुवात केली होती. या नोटबंदीला अवैध ठरवण्यासाठी अनेकांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. जवळपास ५८ याचिका आजपर्यंत या निकालाच्या प्रतीक्षेत होत्या. आज एस. ए. नाझीर यांच्या खंडपीठामध्ये या याचिकांवर निर्णय झाला आहे.

एस. ए. नाझीर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार,”नरेंद्र मोदी यांनी केलेली नोटबंदी अवैध नव्हती”,असा निर्णय देण्यात आला आहे. ७ डिसेंबर २०२२ रोजी या याचिका सुनावणीसाठी आल्या होत्या, मात्र न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. एस. ए. नाझीर यांच्यासोबत आणखी ५ न्यायधीश यावेळी उपस्थित होते. त्यामधील नागरत्नम यांनी यावेळी “नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात RBI ला विश्वासात घ्यायला हवे होते, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर RBI ने दिलेल्या शपथपत्रात म्हटलं आहे कि, नोटबंदीच्या आधी ६ महिने RBI आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये चर्चा सुरु होती. त्यामुळे नोटबंदीचा निर्णय हा आकस्मात घेण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर नोटा बदलून घेण्यासाठी ५२ आठवड्यांचा पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. परंतु ज्यांच्याकडे अवैध मार्गाने कमावलेले पैसे होते. बँकमध्ये देण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रे नव्हती त्यांनी आरडाओरडा सुरु केला, असं सुद्धा सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात येते आहे. त्यामुळे नोटबंदी हा निर्णय अवैध नव्हता, असा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायलकडून देण्यात आला.

या नोटबंदीमुळे अतिरेकी कारवायांना लागणारे पैसे थांबवण्यात आले, त्याचप्रमाणे डिजिटलायझेशन देखील शक्य झाले आहे. २०१६ मध्ये जेव्हा नोटबंदी लागू झाली तेव्हा देशभरामध्ये ६.३२ लाख बनावटी नोटा होत्या,परंतु त्यानंतरच्या ४ वर्षात बनावट नोटा बनवण्यामध्ये ५४% पर्यंत वाढ  झाल्याचे दिसून येते. यासगळ्या गोष्टींमध्ये विरोधकांकडून नरेंद्र मोदींना टार्गेट केलं जात होत. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामध्ये नरेंद्र मोदींनी कोणतीही खलनायकी वृत्ती केलेली नाही, यावर सुप्रीम कोर्टाने मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये नोटबंदीचा निर्णय अवैध असल्याचे जनमानसाच्या मनावर बिंबवून नरेंद्र मोदींना झटका देण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नावर सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे पाणी फेरले गेले आहे.

नोटबंदी करण्यामागे जे मूळ कारण होत ते म्हणजे डिजिटलायझेशन आणि आता देशभरातील जवळपास सर्वच स्थरातील लोकांनी याचा स्वीकार केल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीमध्ये भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असा सूर सुप्रीम कोर्टाकडून  आलेला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या या नोटीबंदीला बेकायदेशीर ठरवण्याचा जो विरोधकणांचा प्रयन्त होता तो फेल ठरलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणुकीसाठी नरेंद्र मोदींना बळ मिळाले आहे. पण आता हे मिळालेलं बळ मोदी सरकार कसं टिकवता, किंवा भारत जोडो सारख्या मोहिमांमधून विरोधक किती एकवटले जातात यावर येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणुकींमधील मोदी सरकारच भवितव्य अवलंबून आहे.