वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीटच्या पेपर फुटीचे लोण महाराष्ट्रात आले असून याप्रकरणी लातूरमधून काही लोकांना अटक करण्यात आली आहे. पेपरफुटणे ही गंभीर बाब असून अशा पेपर फुटीमुळे शेकडो होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. अशा घटनांना आळा बसावा म्हणून राज्य सरकार पेपर फुटीविरोधात कडक कायदा करणार आहे का? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेत विचारला.
विधिमंडळात पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, पेपरफुटीच्या विषयासंदर्भात आणखी एक गंभीर बाब समोर आली असून परराज्यातील काही मुलांनी नाशिकमध्ये येऊन अपंग असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे काढून परीक्षा दिली आहे. एकीकडे पेपरफुटी तर दुसरीकडे असे बोगस विद्यार्थ्यी परीक्षाचा लाभ घेत आहेत हा प्रकार होतकरू विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ आहे. यात प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे तर पालकांचा पैसा बरबाद होत आहे. नांदेडसह राज्याच्या अनेक भागात हजारो लोकांनी रस्त्यावर येऊन पेपर फुटीविरोधात मोर्चे काढले. महाराष्ट्र कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणतो मग सरकार काय झोपा काढत होते का ? सरकारने याप्रश्नावर उत्तर द्यावे आणि भविष्यात असे प्रकार होणार नाहीत यासाठी काय खबरदारी घेणार हे स्पष्ट करावे, असे नाना पटोले म्हणाले.
जयभीम नगरमधील ६५० बेघर कुटुंबांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था करा –
पवई भागातील जय भीम नगरमधील झोपड्या तोडल्याचा प्रश्न उपस्थित करुन नाना पटोले म्हणाले की, जयभीम नगरमधील ६५० गरिब, मागासवर्गिय कुटुंबांवर ६ जूनच्या रात्री पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करून या कुटुंबांना बेघर करण्यात आले आहे, आज ही सर्व कुटुंबं रस्त्यावर आहेत. पोलीस व मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून चुकीची कारवाई करून या मागासवर्गीय लोकांना बेघर करण्यात आले. २०११ पर्यतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण आहे आणि पावसाळ्यात झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करु नये असे मा. न्यायालयाचे आदेश असतानाही पोलीस बंदोबस्तात ह्या झोपड्या का तोडल्या? पोलीसांनी लहान मुले, महिलांना मारहाण केली, याला जबाबदार कोण? हे सरकार बिल्डर हिरानंदानीला पाठीशी घालत आहे का? सरकारने त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करायची ती करावी पण ज्या ६५० कुटुंबांना रस्त्यावर आणले त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था कुठे करणार हे सरकारने सांगावे.
विधानसभा अध्यक्ष ऍड राहुल नार्वेकर यावर म्हणाले की, १ जूनपासून सप्टेंबरपर्यंत झोपडपट्यांवर अशी कारवाई करता येत नाही असे आदरणीय उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदशाचे उल्लंघन झाले असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. मुंबई महानगर पालिकेने बेघरांशी शेल्टर बांधले आहेत, संबंधित वार्ड अधिकाऱ्यांनी या लोकांची तेथे राहण्याची सोय करावी, असे सांगितले.
