सध्या राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक घडामोडीना वेग आला आहे. या निवडणुकीत आपली पोळी कशी भाजेल, लोकांच्या मनात स्थान कसे निर्माण होईल व अत्यधिक मते कशी प्राप्त होतील या दिशेने चोख काम पार पाडण्यासाठी सुरुवात केलेली दिसून येते. विधानसभा निवडणुकीचे राजकीय पक्षांना वेध लागलेले असल्यामुळे प्रत्येक जण कंबर कसून कामाला लागलेले दिसून येतात. सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजत आहेत. अशातच सर्वच पक्षांनी आपाआपल्या परीनं निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. यादरम्यान अनेक प्रलंबित असे प्रश्न हे प्रलंबितच राहिले आहेत. त्या दिशेनं एक पाऊल म्हणून आमदार सत्यजित तांबे यांनी उचलले आहे. ती पायरी नेमकी आहे तरी काय हे जाणून घेऊयात.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील ग्रंथालयांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पुढाकारातून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत ग्रंथालयांसाठी नवे धोरण तयार करणे, ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी व ग्रंथालय वर्ग बदल तसेच नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात यावी या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
हिवाळी अधिवेशनात देखील आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यातील ग्रंथालयांचे प्रलंबित प्रश्न उपस्थित केले होते. परंतु त्यावर अद्याप पर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी त्यांनी केली. ग्रंथालयांचे अनेक वर्षापासून प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यासाठी सरकारने लवकरच नवीन धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. पुस्तकांच्या वाढत्या किमती, वर्तमानपत्रांचे वाढीव दर, भरमसाठ वीज बिल, इमारत दुरुस्ती खर्च, कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे मानधन आदी बाबींमुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. राज्य शासन या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असून आज अखेर आ. सत्यजीत तांबेंच्या प्रयत्नातून ग्रंथालयांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक घेण्यात आली. बैठकीत ग्रंथालयांच्या प्रश्नांबाबत आणि नवीन धोरण राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आ. तांबेंनी दिली.
हे ही वाचा: