मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात काल (११ सप्टेंबर) रात्री ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी दोन तास बैठक झाली. मुंबईतील प्रभादेवी शिवसेना व शिंदे गटातील वादानंतर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती तसंच राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या रखडलेल्या बदल्या या मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
मागील दहा दिवसांमध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अनेक ठिकाणी भेट देत होते. मात्र या कालावधीमध्ये राजकीय चर्चा आणि सामाजिक घडामोडी मागे पडल्या होत्या. त्याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची काल ही बैठक झाली. या बैठकीमधील महत्त्वाचा विषयांमध्ये मुंबई पोलिसांच्या बदल्या हा देखील होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदल्या करणं कठीण होईल. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्ग लावण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचे समजते. मुंबईवर मागील अनेक वर्षांपासून उद्धव ठाकरेंचं(शिवसेना) वर्चस्व आहे. त्यामुळे आता मुंबई पोलिसांच्या बदल्या करताना शिंदे गट कशाप्रकारे अधिकारी नियुक्ती करणार याकडे लक्ष लागलेलं आहे.
हेही वाचा :
अनेक दिवसांच्या खंडानंतर आज राज्यात मंत्रिमंडळाची बैठक, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता
त्याचबरोबर दुसरा महत्वाचा विषय गणेश विसर्जनासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या समर्थकांमध्ये मोठा राडा झाला होता. प्रभादेवी या ठिकाणी गणेश विसर्जनावेळी शिवसेना आणि शिंदे गटाचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना शांत राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर संघर्ष टळला होता. परंतु शनिवारी हा वाद पुन्हा उफाळून आला. सदा सरवणकर समर्थकांकडून शिवसैनिकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर शाब्दिक बाचाबाचीही झाली. यानंतर शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी शिवसेना विभागप्रमुख महेश सावंत यांच्यासह शिवसैनिकांना पिस्तूलचा धाक दाखवून गोळीबार केल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी केला होता. त्यानंतर सदा सरवणकर यांच्यासह समर्थकांवर गुन्हा दाखल झाला. एकूज अशा अनेक विषयांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या चर्चा झाल्या. त्याचबरोबर आज राज्यात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार आहे. तर, यासंदर्भात बैठकीत काही भाष्य केलं जाईल का ? हे पाहून महत्वाचे ठरेल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्या निश्चित होणार राज्याचं नवीन पुनर्वसन धोरण