केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात एक देश-एक निवडणूक या संकल्पनेला मंजूरी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.’वन नेशन वन इलेक्शन’ ही संकल्पना क्रांतिकारी आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. बळकट लोकशाही असलेल्या भारतातील निवडणूक प्रक्रिया या संकल्पनेमुळे आणखी प्रभावी आणि मतदारांसाठी सोयीची ठरेल, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारताने जगाला सशक्त आणि बळकट अशा लोकशाहीचा धडा घालून दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत आधुनिक आणि चांगले बदल स्वीकारणे हे काळानुरूप आवश्यकही ठरते. आम्ही या वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेला सुरवातीपासूनच पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबत यापुर्वीच केंद्राला पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल क्रांतिकारक ठरणार आहे. दीर्घकालीन आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पैसा, वेळ आणि मनुष्यबळांचे श्रम वाचणार आहेत. वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे आचारसंहितेचा प्रक्रीया राबवावी लागते. या काळात विकास कामे थांबतात. त्यामुळे विकासाचा वेगच मंदावतो. हे सगळे टाळण्यासाठी या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. वेळ आणि पैसा वाचणार असेल, तर या निर्णयाचा विरोध करणे योग्य नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना असलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आधीपासूनच मतमतांतरे होती. अश्यातच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल दिला. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मान्यता मिळाली आहे. निवडणूक जाहीर झाली की आचारसंहिता लागू होते. ज्यामुळे कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत. आणि त्याचे परिणाम म्हणून विकास खुंटतो असे केंद्र सरकारचे मत आहे. असे होऊ नये म्हणूनच ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव मांडला गेला. महत्वाची बाब म्हणजे जनता दल युनायटेड आणि लोक जनशक्ती पक्षानेच काही दिवसांपूर्वी या धोरणाला पुन्हा एकदा समर्थन दिले होते. आता संसदेत याबाबत काय चर्चा होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे ही वाचा:
Follow Us
