Parliament Monsoon Session, यंदाचं अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात? जाणून घ्या सविस्तर

जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session) सुरू होऊ शकते. संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समितीची (CCPA) बैठक येत्या काही दिवसांत होणार असून

Parliament Monsoon Session, यंदाचं अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात? जाणून घ्या सविस्तर

जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session) सुरू होऊ शकते. संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समितीची (CCPA) बैठक येत्या काही दिवसांत होणार असून, त्यामध्ये यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सीसीपीए बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील. या बैठकीत अधिवेशनाच्या तारखांवर चर्चा होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२३ चे पावसाळी अधिवेशन १७ जुलैपासून सुरू होऊ शकते. हे अधिवेशन १० जुलैपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही दरवर्षी जुलै महिन्यात सुरू होते. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलै रोजी सुरू झाले. यावेळी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बराच गदारोळ झाला. दिल्लीतील ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या प्रकरणावर उपराज्यपालांना अधिकार देणाऱ्या विधेयकाबाबत मोदी सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशभर फिरत आहेत आणि भाजपविरोधी पक्षांच्या भेटी घेत आहेत आणि या प्रकरणी त्यांचा पाठिंबा घेत आहेत. केजरीवाल यांनीही काँग्रेसला या विधेयकाला विरोध करण्यास सांगितले आहे, मात्र जुन्या पक्षाने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

समान नागरी संहितेबाबत पंतप्रधान मोदींच्या ताज्या विधानावर संसदेत गदारोळ होऊ शकतो. इंडियन एक्सप्रेसने भाजपच्या सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी संहितेचा मुद्दा सभागृहाच्या पटलावर येऊ शकतो. पावसाळी अधिवेशनाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे नवीन संसद भवनात होणारे हे पहिलेच अधिवेशन असेल. नवीन संसद भवन त्याचे आयोजन करण्यास तयार आहे. २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत ही इमारत बांधण्यात आली आहे. नवीन संसद भवनात सर्व मंत्र्यांना स्वतंत्र कार्यालये मिळणार आहेत , तर जुन्या इमारतीत केवळ ३० कॅबिनेट मंत्री आणि काही राज्यमंत्र्यांना कार्यालये आहेत. यासोबतच नवीन इमारतीत सर्व राजकीय पक्षांना कार्यालयेही दिली जाणार आहेत.

Exit mobile version