राजकीय पक्षांना धर्मा (Religion)च्या नावांचा आणि प्रतिकांचा वापर करून रोखण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानांतर न्यायालयाने सर्वच राजकीय पक्षांना नोटीस (Notice) बजावली आहे. याचिकाकर्ते सय्यद वसीम रिझवी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी युक्तिवाद केला. सुरुवातीला न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि कृष्णा मुरारी हे खंडपीठाच्या याचिकेबाबत आश्वस्त नव्हते.
केरळमधील पक्ष इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे नाव घेत भाटिया म्हणाले की, या पक्षाचे खासदार आणि आमदारही आहेत. उलटतपासणी दरम्यान वकिलाने हिंदू एकता दल नावाच्या पक्षाचेही नाव सांगितले. भाटिया यांनी एसआर बोम्मई विरुद्ध भारत सरकारमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही संदर्भ दिला. या निकालात धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा मूलभूत भाग असल्याचे मान्य करण्यात आले. धर्माच्या नावावर कुणीही मते मागू शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले.काही वेळ चर्चा केल्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी नोटीस बजावली. याचिकेत फक्त निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला पक्षकार बनवण्यात आले आहे.
वसीम रिझवी यांच्या याचिकेत ऑल इंडिया हिंदू महासभा, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मजलिस एत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम), हिंदू एकता आंदोलन पार्टी, ख्रिश्चन फ्रंट, ख्रिश्चन मुन्नेत्र कळघम, सहजधारी शीख पार्टी, इस्लाम पार्टी यासारख्या अनेक राजकीय पक्षांची उदाहरणे दिली आहेत. याचिकाकर्त्याने पक्षकार बनवल्यानंतर या पक्षांनाही त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
हे ही वाचा:
किशोरी पेडणेकरांनी अमित शहांना दिले उत्तर म्हणाल्या आम्ही तुम्हाल जमिनीवर आणू…
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या हस्ते ए.एम.नाईक शाळेचा उदघाटन सोहळा
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
