आज नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाचा तिसरा दिवस असून प्रश्न-उत्तर आणि आरोप-प्रत्यारोप करायला विधानसभेत सुरुवात झाली आहे. यावेळी आमदार जयंत पाटील यांनी राज्यातील अनेक समस्यांवर भाष्य केले.
काय म्हणाले जयंत पाटील?
राज्याच्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकार मोठमोठ्या इव्हेन्ट्समध्ये गुंतून राहिले असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. लोकांना वाटले होते की, ट्रिपल इंजिन सरकार असल्यावर चांगली प्रगती होईल. तिसरे इंजिन जुडल्यावर अधिक वेगाने सरकार चालेल अशी अपेक्षा होती. पण ट्रिपल इंजिन ऐवजी ट्रबल जरा जास्त वाढलंय असे सरकारकडे बघताना आम्हाला दिसत आहे. मागील काही महिन्यांपासून राज्यावर मोठे दुष्काळ आहे, विहिरी कोरड्या पडलेल्या आहेत. दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारने करायला पाहिजे. पण दुष्काळ जाहीर करताना दुजाभाव सरकारने दाखवला आहे. अर्धवट दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचे काम सरकारने राज्यातील वेगवेगळ्या भागात केलेले आहे. दुष्काळग्रस्त यादीतून अनेक तालुके या सरकारने वगळली आहेत. अनेक ठिकाणी जनावरांचा चारा उपलब्ध नाही; याकडे सरकार गांभीर्याने बघायला तयार नाही.
दुसऱ्या राज्याचे संसार जोडायला आपले सरकार पळत आहे
शेतकरी दुष्काळाला तोंड देत असतानाच अवकाळी पावसाने घाला घातला, शेतकऱ्यांना झोडपून काढलं. गारा पडल्यामुळे नाशिक जिल्ह्याच्या एका शेतकऱ्याचा शेतात काम करत असताना मृत्यू झाला. अवकाळी पावसामुळे सर्वात जास्त नुकसान यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये झाला. हिंगोली, बुलढाणा, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अहमदनगर, जालना, सांगली या भागात देखील मोठे नुकसान झाले आहे. तूर, हरभरा, कापूस, गहू, भाजीपाला या पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. सरकारने पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, ते ग्राऊंडवर उतरलेले नाही. तातडीने मदत वाटण्याची प्रक्रिया सुरु व्हायला हवी होती, पण सरकारकडे आकडेवारी एकत्रित आलेली नाही. कोणाला किती मदत द्यायची? याचा तपशील देखील सरकारने सांगितला नाही. राज्यातील शेतकरी अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळाचा मारा सहन करत असताना सरकारचे मंत्री शेजारच्या राज्यात प्रचारामध्ये गुंतलेले होते. आपले संसार फाटले आहे आणि दुसऱ्या राज्याचे संसार जोडायला आपले सरकार पळत आहे; हे चित्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बरोबर नाही. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढतोय. कुटुंबाचे उदरनिर्वाह कसे करायचे? मुलांच्या शिक्षणाची फी कशी भरायची? असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभे आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांची पिळवणूक
पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी आशेचे किरण आहे. एक रुपयात शेतकऱ्यांना पीक विमा काढायला लावला. सरकारने यासाठी पीक विमा कंपन्यांना हजारो कोटी रुपये दिले. पीक विमा कंपन्यांचे गणित शेतकऱ्यांना व सरकारला तोट्यात घालणारे आहे; त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची पिळवणूक केलेली आहे. जळगाव, नाशिक व अमरावती येथील शेतकऱ्यांना पीक विमा भरून देखील तो मिळालेला नाही. कृषि मंत्र्यांनी घोषणा केली होती की, दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम मिळेल अन्यथा आम्ही दिवाळी साजरी करणार नाही. आपली दिवाळी साजरी झाली; पण शेतकऱ्यांना अग्रीम मिळालेली नाही. यात सरकारने ताबडतोब लक्ष घातले पाहिजे. कृषि मंत्र्यांनी एक फतवा काढला आहे की, गावागावात बियाणे विकणाऱ्या तरुणांनी जर ते भेसळयुक्त विकले तर त्यांना अटक करण्याची कारवाई करणार. त्या कंपन्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे, असे बदल त्या कायद्यात व्हायला हवे. सोयाबीन, गहू यांच्यावर रोगराई पसरलेली आहे, सरकारने अधिकाऱ्यांना पाठवून तातडीने पंचनामे करायला हवे.
शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकट आणण्याचं काम हे सरकार करत आहे
सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे लम्पी आजाराने अनेक जनावरांना जीव गमवावा लागला. दुप्पट हमीभाव मिळेल अशी घोषणा सरकारने केली पण ती अजून मिळालेली नाही. कांदा निर्यातीवर टॅक्स बसवण्याचं काम या सरकारने केला; त्यानंतर पूर्णपणे निर्यात बंदी आणली. शरद पवार याविरोधात मोर्चा काढायला गेलेले आहेत. मागच्या काळात कापसाला १२ हजार रुपये इतका भाव मिळाला; मात्र आज ६ हजारांच्या वर भाव नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, कापसाला १४ हजारांच्या वर दर मिळावे. केंद्राने कापूस खरेदी केंद्र सुरु करावी, जिनिंग बंद आहेत. शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकट आणण्याचं काम हे सरकार करत आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. कृषि मंत्री यांच्या बीड जिल्ह्यातच शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात हे सरकार अपयशी ठरलेले आहे. शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरलेली पोखरा योजना सरकारने पुन्हा सुरु करावी. अर्थमंत्र्यांना विनंती आहे की, दोन लाखांच्यावर कर्जात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची योजना त्यांनी या अधिवेशनात जाहीर करावी. ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी सरकार ज्या ठिकाणी अपयशी ठरलेले आहे त्यांना ताबडतोबीने मदत करावी. प्रति एकर ठरलेल्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम देण्याचे काम विमा कंपन्या करत आहेत, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम सरकारने करायला हवे.
सर्व शेत मालाला सेम ट्रीटमेंट देऊ नका
अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष बागायतदार आज उध्वस्त झालेला आहे. सरकारला विनंती आहे की, सर्व शेत मालाला सेम ट्रीटमेंट देऊ नका. उत्पादन खर्च काय आहे याचा विचार करा, त्यांचे कर्ज माफ करा. द्राक्ष, केळी व कांदे यांना वेगवेगळे पॅकेज द्या. कांदा निर्यातीवरील बंदी केंद्राला उठवायला लावा. शरद पवार साहेब कृषि मंत्री असताना कांद्याचे दर वाढले, सर्वांनी त्यांच्यावर टिका केली. पण ते म्हटले की, शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे जाणार असतील तर त्यात आम्ही काही करणार नाही व शेतकऱ्यांची बाजू त्यांनी सोडली नाही. राज्यातील सरकारने दिल्लीतल्या संबंधाचे वापर शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी करावे; अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते, आमदार जयंत पाटील यांनी अल्पकालीन चर्चेद्वारे विधानसभेत केली.
हे ही वाचा:
भारतीय क्रिकेटसाठी 2023 हे वर्ष किती सुखकर होते? जाणून घ्या ५ चांगल्या आठवणी
