मुंबई -टीम टाईम महाराष्ट्र : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मंत्रिमंडळ कधी बनणार याकडे फक्त राज्याचंच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेलं आहे. कारण धक्कातंत्राने सत्तांतर घडलेल्या महाराष्ट्रात २८ दिवसानंतरही मंत्रिमंडळ बनू शकलेलं नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेजणच राज्याचा गाडा हाकत आहेत. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवायला सुरुवात केली आहे. मात्र मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीसाठी योग्य ती परिस्थिती नसल्यामुळेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडला आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बुधवारी आपले सगळे कार्यक्रम रद्द करून दिल्लीच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. त्यानंतरच मंत्रिमंडळा बाबतचा फैसला होऊ शकेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून रोजी शपथ घेतली. शपथविधी नंतर लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असं सांगण्यात आलं. त्यानंतर दोन वेळा मुख्यमंत्री शिंदे दिल्लीची वारी करून आले. मात्र या दिल्ली भेटीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्याकडून ज्या स्वरूपाच्या सूचना अपेक्षित होत्या त्या मुख्यमंत्र्यांना अद्याप मिळालेल्या नाहीत. म्हणूनच ४३ जणांच्या मंत्रिमंडळाचे काम सध्या फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करत आहेत.राज्यात या विलक्षण राजकीय गुंत्यामुळे अनेक विभागांची कामे रखडलेली आहेत. शिक्षण, कृषी, मदत आणि पुनर्वसन यासारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालयांना मंत्रीच नसल्यामुळे सनदी अधिकारीही कोणत्याही स्वरूपाचे निर्णय घेण्यासाठी धजावत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जनतेसमोर अनेक समस्या उभ्या ठाकलेल्या आहेत.आपला मंत्रिमंडळात समावेश होईल अशी आस लावून बसलेल्या इच्छुकांनीही बराच काळ मुंबईत थांबणं पसंत केलेलं होतं. सरतेशेवटी गेल्या शनिवारी चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपमधील इच्छुकांना आपापल्या गावी जाऊन जनतेचे प्रश्न सोडवण्याच्या कामात लक्ष देण्याचे आदेश दिले.
एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश होणार याच्याबद्दल अनेक तर्क विर्तकांना ऊत आलेला आहे. वेगवेगळ्या वृत्त वाहिन्यांवरून रोज नवनव्या नावांची चर्चा होत आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांना बसवून भाजपमधील नेत्यांसह देशातील जनतेला ही आश्चर्याचा धक्का दिलेला आहे. याच पद्धतीने मंत्रिमंडळात देखील अगदी मोजकेच चेहरे सोडता जवळपास आश्चर्यकारक धक्क्यांची मालिकाच होऊ घातली आहे. गुजरात मध्ये चौथ्या रांगेत बसणाऱ्या भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री बनवल्यानंतर त्याआधीच्या मंत्रिमंडळातील सर्व नेत्यांना अर्धचंद्र देण्यात आला. अगदी तशाच स्वरूपात मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय घेण्यात आल्यावर आता मंत्रिमंडळाचाही तसाच प्रयोग करण्यात येणार आहे. अनेक असे नेते शिंदे सरकारमध्ये मंत्री होताना दिसतील की ज्यांच्यामुळे त्या मंत्र्यांनाच नव्हे तर राज्यातील जनतेलाही ही नेमकं काय चाललंय याचा अंदाज येणं कठीण होईल अशी माहिती दिल्लीतील ज्येष्ठ नेत्याने दिली.
शिंदे सरकार मध्ये ज्या मंत्र्यांना स्थान दिले जाणार आहे त्यासाठी प्रामुख्याने त्या त्या भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्यांचं प्रभावी वजन असेल अशा नेत्यांनाच संधी दिली जाणार आहे. सेनेला मात देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील ज्या महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत त्या महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदांमधील नेत्यांना संधी देऊन स्थानिक पातळीवर असलेला शिवसेनेचा वरचष्मा थोपवण्याचा प्रयत्न हा मोदी-शहा- नड्डा या भाजपच्या त्रयीकडून केला जाणार आहे. त्यानुसारच मुंबईतून आशिष शेलार, अमित साटम, परागअळवणी, मनीषा चौधरी, गीता जैन यांचा यांचा तर नवी मुंबईतून गणेश नाईक, प्रशांत ठाकूर, कल्याण डोंबिवलीतून रविंद्र चव्हाण, अशा काही आश्चर्यकारक नेत्यांचा विचार केला जाईल. विदर्भ, मराठवाड्यात, उत्तर महाराष्ट्रातील सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांना मात देण्याचा प्रयत्न करताना पुढील अडीच वर्षासाठीच शिंदे सरकारचं मंत्रिमंडळ हे भाजपच्या धाटणीपेक्षा काहीसे हटके असू शकेल.
शिंदे गटातही मुस्लीम, दलित, ओबीसी असं सूत्र जमवताना जे आपापल्या भागात सेनेला टक्कर देतील अश्या नेत्यांना मंत्री करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. या संदर्भातील सविस्तर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिंदे फडणवीस यांना पाचारण केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपले संध्याकाळचे सर्व कार्यक्रम रद्द केलेले आहेत. साडेसात वाजताच्या विशेष विमानाने हे दोन्ही नेते दिल्लीत जातील. तिथे शहा आणि नड्डा यांच्याशी भेट झाल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उद्या पहाटेच मुंबईला परततील. १ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. यासाठी राजकीय रणनीतीचा कानमंत्रही अमित शहा आणि जे पी नड्डा यांच्याकडून शिंदे फडणवीस यांना मिळण्याची शक्यता आहे. असं शिवसेनेच्या शिंदे गटातील ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
हेही वाचा :
PMLA कायद्या विरोधातली याचिका सर्वोच न्यायालयाने फेटाळली, ईडीचे अधिकार कायम राहतील
