केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असून कांद्यावरील निर्यातबंदी खुली करण्यात आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच हा मोठा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. कांद्यावरील निर्यात बंदी अगोदरच उठविण्यात आली होती मात्र निर्यात शुल्क लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. किमान निर्यात शुल्क (५५० डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन ) हटवण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे संपविली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळणार असल्याचे सत्ताधाऱ्यानी स्पष्ट केले आहे. परंतु आता यावरून विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे (NCP Sharad Pawar) नेते रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी यावर सरकारवर शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे.
रोहित पवार यांनी ट्विटरवर भाष्य करत, ‘केंद्र सरकारने ४० टक्के निर्यातशुल्क लादल्यानंतर राज्यातील भाजपा नेते मूग गिळून गप्प बसले आणि आता निर्यात शुल्काची अट काढल्यावर केंद्र सरकारचे कौतुक करायला सर्वात पुढे आहेत,’ असे ते म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला कांदा निर्यातबंदीचा चांगलाच फटका महाराष्ट्रात बसला होता. आता आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सावध झालेल्या केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता याचा फायदा महायुतीला कितपत होते हे निवडणुकांच्या निकालातून स्पष्ट होईल.
काय म्हणाले रोहित पवार?
रोहित पवार यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून भाजप आणि केंद्र सरकारवर जोरदार आगपाखड केली. ते म्हणाले, “कांदा निर्यातीवर असलेल्या किमान निर्यात मूल्याची अट केंद्र सरकारने रद्द केली असली तरी ४० % निर्यातशुल्क अद्यापही कायम आहे. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी आधी ४० % निर्यातशुल्क लादले त्यानंतर किमान निर्यात मूल्याची जुलमी अट टाकून शेतकऱ्यांची कोंडी केली, तेंव्हा मात्र एक शब्द न बोलणारे राज्यातील भाजपा नेते मूग गिळून गप्प बसले आणि आता केवळ किमान निर्यात शुल्काची अट काढल्यावर केंद्र सरकारचे कौतुक करायला सर्वात पुढे आहेत, एवढा दळभद्रीपणा भाजप नेतेच करू शकतात. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांप्रती थोडा जरी कळवळा असेल तर ४० % निर्यात शुल्क उठवण्यासाठी पाठपुरावा करावा,” असे ते यावेळी म्हणाले.
केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतले?
कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे संपविली आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवर आधी कोणतेच शुल्क नव्हते, त्यावर आता 20 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. याशिवाय रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावर कस्टम शुल्क 12.50% वरून 32.50% करण्यात आले आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतलेला आहे. बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
Rajkot Fort: Chetan Patil चा जामीन अर्ज फेटाळला तर Jaydeep Apte च्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ
