Satellite Based Toll Collection System : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Union Road Transport Minister Nitin Gadkari) यांनी सध्याची टोल प्रणाली रद्द करून मोठा निर्णय घेतला आहे. उपग्रह आधारित टोल वसुली प्रणाली लागू करण्याची घोषणा यावेळी नितीन गडकरी यांनी केली आहे . ते शुक्रवारी ( २६ जुलै ) म्हणाले आहेत की, सरकार टोल रद्द करत असून लवकरच उपग्रह आधारित टोलवसुली यंत्रणा सुरू करणार आहे . टोल वसुली वाढवणे आणि टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी करणे हा या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यामागील उद्देश आहे . दरम्यान, ही उपग्रह आधारित टोल वसुली यंत्रणा काय आहे आणि तिचे काय फायदे होतील हे जाणून घेऊया ?
उपग्रह आधारित टोल प्रणालीसाठी, सरकार GNSS आधारित टोलिंग प्रणाली वापरेल जी विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणालीची जागा घेईल . आम्ही तुम्हाला सांगूया की सध्याची सिस्टम आरएफआयडी टॅगवर काम करते जी आपोआप टोल गोळा करते . दुसरीकडे, GNSS आधारित टोलिंग प्रणालीमध्ये आभासी टोल असतील . याचा अर्थ टोल उपस्थित असतील , परंतु तुम्हाला ते दिसणार नाहीत . यासाठी व्हर्च्युअल गॅन्ट्री बसवण्यात येणार आहेत . जी GNSS सक्षम वाहनाशी जोडली जाईल .या काळात, तुम्ही या आभासी टोलमधून गेल्यास, वापरकर्त्याच्या खात्यातून पैसे कापले जातील . भारताची स्वतःची नॅव्हिगेशन सिस्टीम GAGAN आणि NavIC आहे . त्यांच्या मदतीने वाहनांचा मागोवा घेणे सोपे होणार आहे . यासोबतच यूजरचा डेटाही सुरक्षित असेल .
सध्याच्या फास्टॅग आधारित टोल प्रणालीमध्ये, महामार्ग वापरताना, तुम्हाला कमी अंतरासाठीही पूर्ण टोल भरावा लागतो . त्याच वेळी , सॅटेलाइट टोल सिस्टीममध्ये, तुम्ही प्रवास करत असलेल्या अंतरासाठी तुम्हाला टोल भरावा लागेल . याचा अर्थ तुम्ही अतिरिक्त टोल टॅक्स भरणे टाळू शकता . मात्र , कोणत्या अंतरासाठी सरकार किती टोल टॅक्स लावणार, हे सॅटेलाइट टोल प्रणाली लागू झाल्यानंतर कळू शकेल .ही प्रणाली आता भारतात कार्यान्वित होणार आहे , परंतु पाच देश आधीच ती वापरत आहेत . त्या देशांमध्ये जर्मनी , हंगेरी , बल्गेरिया , बेल्जियम आणि झेक प्रजासत्ताक या देशांची नावे समाविष्ट आहेत.
हे ही वाचा:
पूर परिस्थितीत प्रशासन मदतीसाठी फिल्डवर, बचाव कार्य सुरू CM Shinde यांची माहिती
