शशी थरूर, अमोल कोल्हे यांच्यासह सुप्रिया सुळे यांनाही लोकसभेतून निलंबित, कालपासून आतापर्यंत १४१ खासदारांवर कारवाई

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधी खासदारांनी केलेल्या गदारोळ आणि विरोधामुळे आज मंगळवारी (१९ डिसेंबर) आणखी ४८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. अशाप्रकारे संसदेच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली. निलंबित खासदारांची संख्या १४१ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

संसदेच्या सुरक्षेबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याची मागणी करत विरोधकांचा गोंधळ सुरूच आहे. लोकसभेत अध्यक्षांचा अपमान करणाऱ्या अनेक खासदारांना आज पुन्हा निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये काँग्रेस खासदार शशी थरूर, सपा खासदार डिंपल यादव आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नावांचा समावेश आहे. आज लोकसभेतून ४८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. यासोबतच आतापर्यंत १४१ खासदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९४ खासदार लोकसभेचे आणि ४६ खासदार राज्यसभेचे आहेत. १८ डिसेंबरपर्यंत एकूण ९२ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी, कार्ती चिदंबरम, शशी थरूर, बसपा (हकालपट्टी) दानिश अली, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, सपा खासदार एसटी हसन, टीएमसीच्या खासदार माला रॉय, सपा नेत्या डिंपल यादव आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे.

लोकसभेतून हकालपट्टी करण्यात आलेले एनसी प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांना विचारण्यात आले की, लोकसभेची सुरक्षा ही लोकसभा सचिवालयाची जबाबदारी आहे, त्यावर फारूक म्हणाले की पोलिस कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी येऊन संसदेच्या सुरक्षेबाबत २ मिनिटे विधान केले असते तर काय झाले असते? खासदारांच्या निलंबनावर अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, “मोदी आणि सरकारला एक गोष्ट सांगायची आहे. त्यांच्या मनात राक्षसी शक्ती शिरली आहे. त्यांच्याकडे देवाची शक्ती नाही. लोकांना त्यांचा अहंकार दिसतोय. सत्तेत असण्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही अहंकारी आहात.”

संसदेतील विरोधी खासदारांच्या निलंबनावर सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले की, हे लोक संसदेला लोकशाहीचे मंदिर कसे म्हणू शकतात, ते विरोधकांसोबत कसे वागले आहेत. पुढच्या वेळी हे लोक आले तर संविधान नष्ट होईल. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, ते सभागृहात फलक आणून देशातील जनतेचा अपमान करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर ते निराश झाले आहेत. त्यांचे वर्तन असेच सुरू राहिले तर पुढील निवडणुकीनंतर ते परत येणार नाहीत. ते सभागृहात येणार नाहीत, असे ठरले होते. स्पीकरसमोर हा निर्णय झाला.

हे ही वाचा: