एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फूट मोठी फूट पडली. त्यानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज एकत्र सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंड करून भाजपशी हातमिळवणी करून त्यांनी शिंदे आणि फडणवीस ते नवे सरकार थापन केलं पण, या सरकारच्या भवितव्य या याचिकांच्या निकालावर अवलंबून आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे हे घटनापीठ असून, यात न्या. एम.आर. शाह, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील १२ आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा,राज्यपाल व विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतरबंदी कायदा या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर खरी शिवसेना कुणाची याचाही निर्णय उपेक्षित आहे.
ठाकरेंचे ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया
वेगवेगळ्या प्रकरणांची खिचडी झाली आहे. अनेक प्रकरणांचा संपूर्ण अंगानी घटनापीठासमोर विचार केला जाईल, त्यानंतर निकाल येऊ शकेल. निवडणूक आयोगाला पुढील कारवाई करण्यासाठी स्थगिती द्यावी की नाही, याचा विचार घटनापीठाला करावा लागणार असल्याचे उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर आज ‘सर्वोच्च’ सुनावणी, शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळणार ?
शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
आयोगाच्या कामकाजाबाबत आयोगाच्या कामकाजाबाबत स्पष्टता यावी. अशी विनंती शिंदे गटाचे वकिल नीरज कौल यांनी कोर्टाला केली आहे.
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
आयोगासाोबत मुळ प्रकरणाचा विचार व्हावा असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. सिब्बल यांच्याकडून बंडाचा घटनाक्रम कोर्टात सादर. २९ जूनला सुप्रिम कोर्टाची अपपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती.२९ जूनंतर नव्या मुख्यमंत्रीपदाचा शपथ झाला. शिंदे गट१९ जुलैला निवडणुक आयोगात गेला. त्यामुळे १९ जुलैच्या पुर्वीच्या घटनाही महत्त्वाच्या आहेत. असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टाचा प्रश्न
राज्यात सत्तासंघर्षाबाबत महासुनावणी सुरु आहे. पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गट कोणत्या भूमिकेतून आयोगात गेला? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. निवडणुक आयोगाचा मुद्दा मुळ याचिकेतून निर्माण झाला आहे. असे कोर्टाने म्हटलं आहे.
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
राजकीय पक्षाचे सदस्य विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य असतील, तर ते वेगळा गट स्थापन करु शकत नाही; ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
सुप्रीम कोर्टाचा प्रश्न
फुटीर गट अपात्र ठरला, तर विधिमंडळ सदस्यत्वावर काय परिणाम? अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम कसा? कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सवाल?
फुटीर गटाचे विलिनीकरण हा एकमेव पर्याय- सिब्बल
पक्षाचे आमदार स्वायत्त नसतात. पक्षाचे आमदार त्या त्या पक्षाचे प्रतिनिधी असतात. विलिनीकरण हा एकमेव पर्याय आहे. शिंदे गट विलीन का झाला नाही? फुटीर गटाचे विलीनिकरण व्हायला हवंअसा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला आहे. व्हिप धुडकावणाऱ्यावर कारवाई करण्याचे पक्षाला अधिकार आहेत.
विलीन होणार नसल्याचे शिंदे गटाकडून स्पष्ट करण्यात आले
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
व्हीप धुडकावणाऱ्यांवर राजकीय पक्षाला कारवाईचे अधिकार, ते संबंधित पक्षाचे असतात, अपक्ष नाही; कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
शिंदे गट १९ जुलैला निवडणूक आयोगाकडे गेला, निवडणूक आयोगाला 19 जुलैच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागेल; ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
एक एक मुद्यावर स्वतंत्र्य विचार करण अशक्य : कोर्ट
शिंदे गटाला एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन व्हावंच लागेल कपिल सिब्बल
शिंदे गटाला एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन व्हावंच लागेल वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्स्तिवाद. शिंदे गट १९ जुलैला आयोगाकडे गेला. शिंदेंच्या सदस्यत्वावर आमचा प्रश्न आहे. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला. यामुळे मूळ याचिकेवर आधी सुनावणी होणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी मांडलं आहे.
अयोगला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे :कोर्ट
अयोगला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असे कोर्टाने सिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर म्हटलं आहे.अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा आहे. १० श्येड्युलमध्ये पक्षाचा व्याख्या काय आहे? सुप्रिम कोर्टाचा सिंघवींना सवाल.
सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान १० मिनिटांचा ब्रेक
घटनापीठाने कामकाज १० मिनिटांसाठी थांबवलं, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी, १० मिनिटांनी पुन्हा सुनावणी सुरु झाली.
शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
जो मतदान करु शकतो तो अपात्र कसा ठरेल? सभागृहात मतदान करण्याचा शिंदेंना अधिकार आहे. त्यामुळे अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण होत नाही. कोर्टात ते आले आम्ही नाही. २९ जुलैला सुप्रीम कोर्टाची बहुमत चाचणीला मान्याता. त्याच दिवशी मुख्यमंत्रीपदाचा उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. राज्यापालांच्या निर्णयालाही त्यांनी आव्हान दिलं आहे. ठाकरे गट प्रत्येक प्रकरण कोर्टात घेऊन येत आहे. निवडणुक आयोगानं कागदपत्र मागितली तर ठाकरे गट कोर्टात दाखल झाले. कोर्टाकडून आयोगाला कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. असा युक्तीवाद कौल यांनी केला आहे.
शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
ठाकरे गट फुटीचा केवळ विधिमंडळ पक्षापुरताच विचार करत आहे, नीरज कौल यांचा युक्तिवाद.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
आमदारांना अपात्र ठरवण पक्षाच्या अधिकारात येत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदेंना गटनेता म्हणून मान्यता दिली होती. म्हणून शिंदे गट आयोगाकडे गेले होते. असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.
पक्षसदस्य म्हणून आयोगाकडे जाण्याचा आम्हाला अधिकार : नीरज कौल
पक्षसदस्य म्हणून आयोगाकडे जाण्याचा आम्हाला अधिकार, खरी शिवसेना कोणती? हा निर्णय आयोगाला घ्यायचाय; शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
बहुमत चाचणीपूर्वीत ठाकरेंचा राजीनामा; शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद
बहुमत चाचणीपुर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा. सभगृहात हा विश्वास गमवल्याचा पुरावा आहे. असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी केला आहे. काही प्रकरणे आहेत का जिथे पक्षांतर आणि मूळ पक्ष कोणाचा याच्याशी संबंधित मुद्दे एकाच वेळी घेण्यात आले? अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी उत्तर देण्यास वेळ मागितला आहे. यावेळी त्यांनी पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातील निकालाचं वाचन केलं. ज्या क्षणी मूळ पक्षाचा नेता कोण असा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा १५ व्या परिच्छेदात त्याचं उत्तर सापडतं. निवडणूक आयोगाकडे निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार आहे असेही त्यांनी नमूद केलं.
कोणती शिवसेना खरी? याचे उत्तर आयोगाला द्यायच आहे- तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद
निवडणुक आयोगाला त्याची परवानगी असावी. आयोगाला त्यांचा काम करुन दिलं पाहिजे. कोणती शिवसेना खरी? याचे उत्तर आयोगाला द्यायच आहे. असा युक्तीवाद राज्यलापांचे तुषार मेहता यांनी केला आहे.