शिवसेनेनं नव्या सरकारविरूद्ध याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र, तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

शिवसेनेनं नव्या सरकारविरूद्ध याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

राज्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये गुरुवारी एकनाथ शिंदेंनी भाजपाच्या पाठिंब्यासोबत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. भाजपने खेळलेल्या या खेळी चे अनेकांकडून तर्क वितर्क काढले जातात. दरम्यान शरद पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना देवेंद्र फडणवीसांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत नव्हता, असं विधान काल केलं आहे. नवं सरकार स्थापन होताच शिवसेनेनं सरकारविरूद्ध याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र, तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला येत्या ३ आणि ४ जुलै रोजी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात बहुमत सिद्ध करता येणार आहे. परंतु शिवसेनेनं यावर आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात टीव्ही ९ शी बोलताना शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी याबद्दल सांगितलं,”अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्यांनाही तुम्ही शपथविधीला बोलावलं. बहुमत असणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं गेलं. पण एकनाथ शिंदेंना काय म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं गेलं? त्यांना कोणत्या पक्षातून बोलावलं गेलं? संविधानाचा मांडलेला खेळ यामधून दिसून येतो”, असं खासदार अरविंद सावंत म्हणाले.

अपात्रतेच्या नोटीस प्रकरणाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली असून नव्या याचिकेसह अपात्रता नोटीस प्रकरणातील याचिकेवर देखील ११ जुलै रोजी सुनावणी घेणार असल्याचं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

 

 

Exit mobile version