Shivsena Vs Shinde, जाणून घ्या ठाकरे गटाचे युक्तिवादाचे मुद्दे, सत्तासंघर्षाची सुनावणी याच आठवड्यात संपणार

Shivsena Vs Shinde, जाणून घ्या ठाकरे गटाचे युक्तिवादाचे मुद्दे, सत्तासंघर्षाची सुनावणी याच आठवड्यात संपणार

ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) यांनी जोरदार शक्तीवाद केला आहे. व्हिप हा राजकीय पक्षाकडून काढला जातो विधिमंडळाच्या गटाकडून काढला जात नाही. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या आमदारांनी सर्वात आधी व्हिपचे उल्लंघन केले आहे आणि त्या नंतर त्यांनी पक्षाच्या विरोधात वर्तन करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे आणि आज ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वाच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि सत्तासंघर्षाची सुनावणी याच आठवड्यामध्ये पूर्ण करणार आहेत. ठाकरे गटाच्या वतीने आता पर्यंत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal), अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला.

देवदत्त कामात यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना उपाध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राचा दाखल केला आणि ते म्हणाले कि या पत्रामध्ये फक्त विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेख आहे राजकीय पक्षाचा नाही या पत्रामधून प्रतोद बद्दलची सूचना दिली गेली होती. व्हिप हा राजकीय पक्षासाठी काढला गेला होता विधिमंडळ पक्षाकडून नाही. या प्रकरणामध्ये पावलोपावली घटनांची पायमल्ली झाल्याचे दिसून येत आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी सर्वात आधी व्हिप चे उल्लंघन केले आणि त्यानंतर पक्षविरोधी वर्तन करण्यास सुरुवात केली. या पुढे देवदत्त कामात म्हणाले कि राजकीय पक्षाचे निर्णय हे त्याचे प्रमुख घेतात आणि तेच निरोप प्रतोदांच्या माध्यमातून आमदारापर्यंत पोहोचवले जातात. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे दहाव्या सूचीमध्ये विस्तृत व्याख्या देण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष हा फक्त विधिमंडळ पक्ष नाही त्यामध्ये अगदी गाव, तालुका, जिल्हा या पातळीवर पक्षाचे अस्तित्व असते. राजकीय पक्षाची एक रचना असते त्याचाही दहाव्या सूचीमध्ये उल्लेख केला आहे. पदाधिकारी, प्रमुख नेते, अध्यक्ष असा राजकीय पक्ष असतो.

उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत ही माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. पक्षाच्या घटनेच्या नेमणुका झाल्या होत्या. पक्षामध्ये वाद असेल तर आमदारांचा एक गट आम्हीच खरा पक्ष आहोत असा निर्णय घेऊ शकतात का? त्यानंतर सरकार पाडले जाते आणि नवीन सरकार स्थापन केले जाते. त्यानंतर थेट निवडणूक आयोगाकडे पक्ष चिन्ह मागितले जाते. या परिस्तिथीमध्ये योग्य वर्तन काय असू शकेल हे कोर्टाने ठरवायचे आहे. निवणूक आयोगाने राजकीय पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच किचकट बनले आहे. असे देवदत्त कामात म्हणाले.

हे ही वाचा :

The CSR Journal चा प्रतिष्ठेचा ‘लीडरशीप फॉर सोशल चेंज अवॉर्ड’ खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना बहाल..!

Maharashtra Assembly Budget Session, आजपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु, नव्या राज्यपालांनी केले अभिवादन

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version