मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मागण्या मान्य केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात चर्चाना उधाण आले आहे. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारसमोर १३ मागण्या केल्या होत्या. त्यातील एक मागणी म्हणजे, मराठा आंदोलकांवर अंतरवाली सराटी आणि राज्यभरातील इतर सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावे अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. यावर मागणीवर राज्य सरकारने अध्यादेशात गृह विभागाकडून याबाबत विहित प्रक्रिया अवलंबून गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागणीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला आहे. आक्षेप घेतल्यानंतर गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devdendra Fadnavis) यांनी कोणत्या प्रकारचे गुन्हे मागे घेतले जातील? यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस बोलताना म्हणाले, गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामध्ये आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेतले जातील. मात्र, घरे जाळणं, थेट हल्ला करणे, एसटी जाळणे हे गुन्हे न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय मागे घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. तसेच मराठा आरक्षणावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मला आनंद आहे, मराठा आरक्षणावर सरकारने सकारत्मकता दर्शवली. मी मनोज जरांगे याचे सुद्धा अभिनंदन करतो. या प्रश्नावर कायदेशीर मार्ग काढावा लागेल हे आम्ही आधीपासून बोलत आहोत. यामुळे नोंदी असलेल्या रक्ताच्या नात्यातील लोकांना प्रमाणपत्र कसे देता येईल हा मार्ग स्वीकारला आहे, त्यामुळे मराठा समाजाचा प्रश्न सुटेल. हा निर्णय घेत असताना आम्ही ओबीसीवर अन्याय होऊ दिलेला नाही. राज्यातील सर्व समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यादेशावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त करतानाच इतर ओबीसी नेत्यांना सुद्धा पक्षभेद विसरून एकत्र येण्यास सांगितले आहे. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भुजबळ यांना स्पष्ट सांगू इच्छितो की, ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. कायदेशीर अडचण होती दूर करून कार्यपद्धती सोपी केली आहे. भुजबळ साहेबांचे सुद्धा लवकरात लवकर समाधान होईल अपेक्षा अशी अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
‘निव्वळ निवडणुकांसाठीचे हे गाजर’…आरक्षण मिळाल्यानंतर किरण मानेंनी केलेली पोस्ट लक्षवेधी
‘मराठा लढतो तेव्हा इतिहास घडतोच’…आरक्षण मिळाल्यानंतर प्राजक्ता गायकवाडची खास पोस्ट
