अगदी शिंदे सरकार स्थापन होण्याआधीपासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या निवडीचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. हाच प्रश्न आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला असून सुप्रीम कोर्टाने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न हा अगदी महविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून रखडला आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना त्यांनी पाठवलेली १२ आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजूर केली नव्हती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं. पण, त्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या यादीवर सुद्धा अजूनही काही निर्णय न घेतल्यामुळे याचसंदर्भात आता सुप्रीम कोर्टाने पुढच्या सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम ठेवली आहे. राज्यपालांनी आपलं म्हणणं सादर न केल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारचीदेखील कोर्टाने कानउघडणी केली.
आता नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत राज्यपाल आमदार नियुक्तीच्या संदर्भाने निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. तोपर्यंत राज्य सरकारला शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय घेता येऊ शकणार आहे.
दरम्यान, शिंदे गट आणि भाजपमध्ये आमदारांवरुन रस्सीखेच सुरु असल्याच्या चर्चा होत्या. त्यामुळे शिंदे गटाला किती जागा मिळणार आणि भाजपला किती जागा मिळणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.दि. २७ सप्टेंबर रोजी आमदारांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. न्यायालयाच्या मनाईमुळे राज्यपालही अडचणीत आले. त्यांना आमदारांच्या नियुक्त्या करता येत नव्हत्या. आता नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत या प्रकरणाला स्थगिती मिळाली आहे.
हे ही वाचा:
MNS Nagpur : मनसेची कार्यकारिणी रखडली विस्तारासाठी राज ठाकरेंना पदाधिकारीच सापडेनात!
… मला राजकारणात यायला आवडले नसते; राज ठाकरेंच्या पुत्राचे खळबळजनक वक्तव्य
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
