महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षा (Power struggle in Maharashtra) विषयी न्यायालयात खटला चालू आहे (The case is going on in the court). त्यावर येत्या १० जानेवारी (10 January) ला सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होणार असून ठाकरे गटा (Thackeray group) ने मागील सुनावणीच्या वेळी संबंधित प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठा (Seven member constitution bench) कडे वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने संबंधित मागणीबाबत ठाकरे गटाच्या वकिलांकडे लेखी स्वरुपात उत्तर मागितलं होतं. तर आज ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून लेखी स्वरुपात संबंधित उत्तर सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आले आहे. त्यावर १० जानेवारीला याबाबत सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाची सात सदस्यीय खंडपीठासोबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या हि सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुरु आहे. पण ठाकरे गटाने केलेल्या मागणीनुसार आणि लेखी स्वरूपात सादर केलेल्या उत्तरानुसार याबाबत येत्या १० जानेवारीला कदाचित सात सदस्यीय घटनापीठासमोर हि सोनवणी होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी कोर्ट काय निर्णय देते हे पाहणं महत्त्वाचं राहणार आहे.
दरम्यान, शिवसेना कुणाची? व्हीप कोणाचा लागू होणार? विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार काय? १६ अपात्र आमदार या मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टात खटला चालू आहे. तर संबंधित प्रकरण कोर्टाकडून लिस्ट करण्यात आलं असून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे याबाबत सुनावणी होणार आहे.
फक्त सुप्रीम कोर्टच नाही तर केंद्रीय निवडणूक आयोगातही या आठवड्यात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. येत्या १२ जानेवारीपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगात या सुनावणीला सुरुवात होणार असून या सुनावणीसाठी शिंदे आणि ठाकरे गटाचे सर्व आमदार-खासदार दिल्लीला जाणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोग सर्व आमदार आणि खासदारांची ओळखपरेड घेऊन धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सध्या सर्व घडामोडी सुरु आहेत.
हे ही वाचा:
अशोक सराफ दक्षिणेत असते तर ते आज मुख्यमंत्री असते, राज ठाकरे
कॉम्प्रोमाइजचं राजकारण करणं मला शक्य नाही, पंकजा मुंडेंनी केलं स्पष्ट
विश्वासात न घेता थेट घोषणा केली, आठवलेंनी व्यक्त केली नाराजी