नवी दिल्ली : महारष्ट्रातील शिवसेना विरुद्ध शिंदे सरकार सत्तासंघर्षा सुरु आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावली झाली. उर्वरित सुनावणी आज होणार आहे. या दरम्यान सत्तासंघर्षाचा पेच आता तरी सुटेल याकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. काल झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे, असा सवाल उपस्थित करत चांगलेच खडसावल आहे. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल यांनी, तर राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडली. शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रातून नेमके मुद्दे स्पष्ट होत नसल्याने सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना संक्षिप्त लेखी निवेदन देण्यास सांगितले. हे निवेदन सादर झाल्यावर आज या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
