महाराष्ट्राला मोठा रोजगार उपलब्ध करून देणारे प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याने आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. वेदांता प्रकल्पाबाबत माहिती अधिकाराअंतर्गत काही मुद्दे समोर आले आहेत.त्यावर महाविकास आघाडीकडून टीका करण्यात आली आहे. सदर माहिती खोटी आणि चुकीची असल्याचे ठाकरे गटाकडून म्हटले आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, वेदांता प्रकल्प राज्यात राहावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात आल्यानंतर वेदांता प्रकल्पासाठी बैठक झाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या दिरंगाईमुळे, उदासिनतेमुळेच वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेला, अशी माहिती MIDCकडून दाखल करण्यात आलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जात देण्यात आली. यावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
हेही वाचा :
Congress : देवेंद्र फडणवीसांनी खोटे न बोलता राज्यात उद्योग आणावेत ; अतुल लोंढे
सकाळी अर्ज केला आणि संध्याकाळी माहिती समोर येते, माहिती अधिकार कायदा एवढा सुपरफास्ट कधीपासून झाला? त्यामुळे यातील माहिती बनावट आहे, असं दानवेंनी म्हटलंय. १५ डिसेंबर २०२१ ला हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आला. ५ जानेवारी २०२२ ला वेदांताने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव महाराष्ट्रासमोर ठेवला. ११ जानेवारीला महाराष्ट्राने महाराष्ट्राने प्रिंसिपल अॅप्रुव्हल महाराष्ट्राने दिला. यासह पुढे काय झालं त्यावर अंबादास दानवे बोललेत.
आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत खुलासा केला आहे. त्यामुळे शिंदेसरकारच्या वतीने केले जाणारे दावे आणि माहिती अधिकारातील माहिती चुकीची आहे, असं अंबादास दानवे म्हणालेत.
बच्चू कडू आणि रवी राणा यांचा वाद म्हणजे खोका तसाच राहिला… – प्रकाश आंबेडकर
दरम्यान, अलीकडेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेदांता प्रकल्पासह अन्य प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यासाठी महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार जबाबदार असून, चुकीचा नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्व मुद्दे खोडून काढले.
