राज्यात अनेक दिवसांपासून शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट हा सत्ता संघर्ष दिसून येत आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० आमदार आणि १२ खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर खरी शिवसेना कुणाची? हा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांचा हा वाद आता सुप्रीम कोर्टपर्यंत पोहचला आहे. परंतु आता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आता थेट १ नोव्हेंबरला होणार आहे. अपात्रतेच्या याचिकेसह इतर मुद्द्यांवर ही सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीनंतर आता राज्यातील सत्तासंघर्षाचा तिढा सुटण्यासाठी महिनाभर वाट पाहावी लागणार आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुरु आहे. आता या सुनावणीची पुढची तारीख ही दिवाळीनंतर म्हणजे १ नोव्हेंबर रोजी आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. या एक महिन्याची वेळ ही राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरु शकते. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये अनेक सुट्ट्या आहेत. नवरात्रीची नऊ दिवसांची सुट्टी आणि त्यानंतर दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज आता पुढे जाणार हे स्पष्ट होतं.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा देत उद्धव ठाकरेंना धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे. “केंद्रीय निवडणूक आयोग मेरिटप्रमाणे निर्णय घेईल. लोकशाहीमध्ये बहुमताला खूप महत्त्व असतं. निवडणूक आयोगासमोर जो काही निर्णय होईल तो नियम, निकष आणि मेरिट या सर्वाचा विचार करुनच होईल”, अशी प्रतिक्रिया या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तर न्यायालयाचा हा निर्णय शिवसेनेला धक्का नसल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी दिली आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० आमदार आणि १२ खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर खरी शिवसेना कुणाची? हा वाद निर्माण झाला आहे. विधिमंडळातील बहुमत शिंदे गटाच्या बाजूला असल्यामुळे खरी शिवसेना शिंदे गटाची असल्याचा दावा बंडखोर आमदारांकडून करण्यात आला आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसह इतर मुद्द्यांवर १ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
हे ही वाचा:
Lata Mangeshkar: लतादीदी पाहायला मिळणार ‘या’ डॉक्युमेंटरीमार्फत
Deadpool 3: डेडपूलच्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! २०२४ मध्ये रिलीज होणार तिसरा भाग