देवाच्या मनात नसले तर भक्तांना ना त्याचे दर्शन होत ना देव भक्तांकडून त्याची सेवा करून घेत. याचा प्रत्यय आपल्यापैकी अनेकांना आला असेल. बुधवारी संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी याचा प्रत्यय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही आला. त्याचं निमित्त ठरलं उलवे येथे बांधण्यात येणाऱ्या आंध्रप्रदेशातील तिरूपती बालाजीच्या प्रतिकात्मक मंदिराच्या पायाभरणी समारंभाचे. आशियातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान असलेल्या आंध्रप्रदेशातील तिरूपतीच्या बालाजी देवस्थानाकडून देशाच्या वेगवेगळ्या भागात प्रतिकात्मक मंदिर उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र सरकारकडे देवस्थानाचे पदाधिकारी जागेची मागणी करत होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी असताना या मंदिरासाठी नव्याने मागणी करण्यात आली. या मागणीला तत्कालीन पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी खूपच गांभीर्याने घेतले.
आदित्य ठाकरे हे स्वतः निस्सीम बालाजी भक्त आहेत. त्यामुळे आध्यात्मिक पर्यटनालाही चालना मिळेल याची त्यांना खात्री होती. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंना याबाबत गळ घालत लक्षणीय शिष्टाई केली. यासाठी १०-१२ एकराच्या भूखंडाच्या पर्यायासाठी मुंबईत शक्यता नव्हती. त्यामुळे सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांच्याकडे विचारणा करून चार पर्याय सुचविण्यात आले. देवस्थानाचे अध्यक्ष सुब्बा रेड्डी यांनी सिडकोचे अधिकारी कैलाश शिंदे यांनी प्रस्तावित केलेल्या चारही जागांची पाहणी केली. त्यातील एक जागा होती नवी मुंबई मुख्यालया समोरील आणि दुसरी जागा होती उलवेतली सेक्टर ३ ची १० एकरची जागा. या देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर जागेची पाहणी, भूखंडासाठीची चर्चा, कागदपत्रांच्या हस्तांतराबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडून सारी सूत्रे आदित्य ठाकरेंनी स्वतःकडेच घेतली होती. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना या संपूर्ण प्रक्रियेपासून लांब ठेवले होते. खरं तर देवस्थानाने. जागेची मागणी केली तेव्हा शिवसेना सचिव मिलींद नार्वेकर देवस्थानावर विश्वस्त नव्हते. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांचे मित्र अमोल काळे स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून काम पहात होते. मात्र त्यांना झाकोळून टाकेल असा पुढाकार नार्वेकर यांनी घेतला ते पाहून देवस्थानाने त्यांना विश्वस्त म्हणून नेमले. उध्दव ठाकरेंच्या एका विशेष शिफारस पत्राने नार्वेकर यांना ७ ॲागस्ट २०२१ रोजी देवस्थानावर विश्वस्त नेमण्यात आले, मात्र खात्याचा मंत्री असतानाही शिंदे यांना कोणतेही श्रेय मिळणार नाही याची खबरदारी उध्दव-आदित्य यांनी घेतली होती.
३० एप्रिल २०२२ रोजी उलवेच्या जागेची कागदपत्रे घेऊन तिरूपतीला आदित्य यांच्याबरोबर मिलींद नार्वेकर, सूरज चव्हाण आणि राहुल कनाल यांना पाठवण्यात आले होते. ही कागदपत्रे घेऊन जात असल्याचा साधा एक फोनही त्यावेळी नगरविकास मंत्री शिंदे यांना करण्यात आला नव्हता. तर दुसरीकडे आपल्याकडील मंत्रालय असतानाही आपल्याला डावलले जात असूनही शिंदे यांनी देवस्थानाला सुमारे ३०० कोटींची जागा मोफत देतानाच इतर कोणतेही देय लागू नये यासाठी अध्यादेश काढला होता. कारण जागा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी साडे तीन कोटी रुपयांचे देय भरण्याचे पत्रं बालाजी देवस्थानाला देण्यात आले होते. त्यामुळे तात्काळ अध्यादेश काढून शिंदेंनी ते पैसे माफ केले होते. त्याला मविआच्या कॅांग्रेस, राष्ट्रवादी या मित्रपक्षांची सहमती मिळवण्याचे कामंही त्यावेळी शिंदे यांनी केले होते. बुधवारी पहाटे या प्रतिकात्मक मंदिराच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम गेली तीन वर्षे ठाकरे पिता- पुत्रांनी डावलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्याोगमंत्री उदय सामंत, सिडकोचे ववस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, संजय मुखर्जी आणि नवी मुंबईतील मंदिर निर्मितीचा संपूर्ण आर्थिक भार उचलणारे उद्योगपती गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.
सत्ताबदलामुळे पदं गमावलेले माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि त्याचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. मात्र ठाकरे पिता-पुत्रांचे त्यांच्या अनुपस्थीतीतही देवस्थानाचे अध्यक्ष सुब्बा रेड्डी यांनी मंदिराला जागा दिल्याबद्दल आभार मानले. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “देवाला जागा देणारे आम्ही कोण ? देवाच्या मनात जिथे जागा हवी होती ती त्याने मिळवली. प्रत्येकाने आपापली भूमिका पार पाडली”. या कार्यक्रमास्थळी ठाकरेंनी शिंदेंना मंदिर निर्मितीच्या कामात कसे डावलले तरी ते बालाजी मंदिराच्या निर्मितीत महत्वाच्या भूमिकेत कसे पोहचले याचीच चर्चा उपस्थितांमध्ये रंगली होती.
हे ही वाचा:
कोल्हापुरात इंटरनेट सेवा बंद करण्याचे दूरसंचार कंपन्यांना आदेश
लालबागच्या राजाचा पाद्यपूजन सोहळा संपन्न
