मुंबई- टीम टाईम महाराष्ट्र
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वादग्रस्त एन्काऊंटर पोलीस अधिकारी सचिन वाजे याला बडतर्फ होऊन पंधरा वर्षानंतर सेवेत घेऊन विनाकारण वाद उडवून घेतला. सचिन वाजे प्रकरणात जी बदनामी उद्धव ठाकरेंच्या वाट्याला आली तशीच बदनामी नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाट्याला येते की काय अशा स्वरूपाचा प्रश्न मंत्रालयातील प्रशासकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. याचे कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे वादग्रस्त असलेले, सेवानिवृत्तीनंतर सात वेळा मुदतवाढ मिळूनही ‘मुंबई -नागपूर समृध्दी महामार्ग’ वेळेत पूर्ण करु न शकलेले रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना आपल्या मुख्यमंत्री कार्यालयात पायाभूत सुविधांच्या विभागाचे सल्लागार म्हणून नेमण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या आश्चर्यकारक निर्णयामुळे राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळच नव्हे तर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे नेतेही अवाक झाले आहेत.
शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरे यांनी वादग्रस्त चकमक फेम अधिकारी सचिन वाजे याला पंधरा वर्षांच्या पोलीस सेवेतील बडतर्फी नंतर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून सेवेत घेतले होते. एरव्ही धाडसी किंवा वादग्रस्त निर्णयापासून कोसो मैल लांब राहणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी सचिन वाजे याला जून २०२० मध्ये सेवेत दाखल करून घेतले होते. बॉम्ब स्फोटातील आरोपी ख्वाजा युनूसच्या पोलीस कोठडीतल्या संशयास्पद मृत्यु प्रकरणी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेला सचिन वाजे याला पंधरा वर्षानंतर मुख्यमंत्री ठाकरेंनी विशेष बाब करत मुंबई पोलीस दलात सेवेत घेऊन पोलीस आयुक्तालयात ‘विशेष विभागा’ची जबाबदारी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांचे अभय मिळाल्यानंतर सचिन वाजे याने आपले जुनेच अवगुण दाखवत मुंबईतल्या बार मालकांकडून आणि क्रिकेट बुकींकडून मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल करण्यास सुरुवात केली. त्याबाबतच्या अनेक तक्रारी बार मालक आणि बुकींनी वेगवेगळ्या स्तरावर केल्या होत्या. मुख्यमंत्री ठाकरेंचा वरदस्त असल्यामुळे या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. मात्र उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या पेडर रोडवरील घराबाहेर स्फोटकं लपवल्याप्रकरणी सचिन वाजे पुन्हा वादात आला. ठाण्यातील व्यावसायिक मनसुख हिरेनच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या वाजेला वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले गेले. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी थेट विधानसभेत सचिन वाजे लादेन आहे का?असा प्रश्न करत सगळ्यांनाच चक्रावून टाकलं. मुख्यमंत्री ठाकरे आपल्या सहकाऱ्यांच्या, पक्षातील नेत्यांच्या किंवा शिवसैनिकांच्या पाठीशी उभे राहताना असंख्य वेळा विचार करतात. तेच उद्धव ठाकरे उद्योगपती अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटके लपवून घातपात घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सचिन वाजेची बाजू का लावून धरतायत या प्रश्नाने पक्षाबाहेरीलच नव्हे तर पक्षातील नेतेही चक्रावून गेले होते. सध्या सचिन वाजे मनसुख हिरेन प्रकरणी आणि शंभर कोटींच्या खंडणीप्रकरणी तळोजा तुरुंगात आहे.
हेही वाचा
मायक्रसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्सना मागे टाकत गौतम अदानी ठरले जगातील चौथ्या क्रमांकाची श्रीमंत व्यक्ती
उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या अडीच वर्षाच्या कारकिर्दीला काळीमा फासणारे काम जर काही झालं असेल तर ते सचिन वाजे प्रकरण होतं. उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या चुकाच आता विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही करायच्या ठरवलेल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे वादग्रस्त ठरलेले २००१ च्या बॅचचे प्रशासकीय अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात पायाभूत सुविधांचे सल्लागार म्हणून नेमण्याचं शिंदेनी योजलेलं आहे. २०१८ साली सेवेतून निवृत्त झालेल्या राधेश्याम मोपलवार यांना आत्तापर्यंत सात वेळा सेवाकालमर्यादा वाढवून देण्यात आलेली आहे. राधेश्याम मोपलवार हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर कार्यरत आहेत. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मंत्रालयाचा कार्यभार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होता. फडणवीस सरकार सत्तेत येताच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची घोषणा करून काम सुरू करण्यात आले होते. या महामार्गाला हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नाव देण्यात आलेले आहे. सुमारे तेहतीस हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी वेळोवेळी राधेश्याम मोपलवार यांना निवृत्तीनंतरही सेवा काल वाढवून देण्यात आला. तरीही या महामार्गाचे काम अद्यापही पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. आतापर्यंत तीन वेळा वेगवेगळ्या तारखा देऊनही या महामार्गाचे उद्घाटन होऊ शकलं नाही. समृद्धी महामार्गासाठी सुमारे ३२ हजार शेतकऱ्यांची ८००० एकर जमीन अधिग्रहण करण्यात आलेली आहे. या जमिनीसाठी सुमारे ८९०० कोटी रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला आहे. ही जमीन अधिगृहीत करणे आणि महामार्ग पूर्ण करणे यासाठी स्वतः मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यामुळे राधेश्याम मोपलवार आणि त्यांच्या सहकारी अधिकारी आणि अभियंत्यांनी या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी योगदान दिले. मोपलवार यांना सात वेळा सेवाकाळ वाढवून देताना समृद्धी महामार्ग पूर्ण करण्याचे कारण सांगण्यात आलं. मात्र अद्यापही देशातील महत्त्वाचा असलेल्या या महामार्गाचे जवळपास २० टक्के काम अपूर्ण आहे.
हेही वाचा
सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि युट्यूब चॅनेल बॅन…
आपल्या कार्यशैलीमुळे वादग्रस्त असलेले राधेश्याम मोपलवार यांना सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत विरोधकांनी मोपलवारांवर भ्रष्टाचारावरून टीका करताच आणि त्याचे डिजिटल पुरावे समोर येताच वादग्रस्त व्यवस्थापक संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या विभागाचे मंत्री असताना मोपलवार यांच्याबरोबर त्यांचे अनेकदा खटके उडत होते. मोपलवार शिंदे यांच्या आदेशांना विशेष महत्त्व देत नसत. त्यामुळे २०१९ साली महाविकास आघाडीचे सरकार बनताच मोपलवार यांना हटवण्याच्या मोहिमेला वेग आला होता. फडणवीस जाऊन मुख्यमंत्रीपदी ठाकरे आले आणि राधेश्याम मोपलवार यांनी मातोश्रीवर जात ठाकरेंची ‘स्नेहपूर्ण’ भेट घेतली. या भेटीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी देखील मोपलवारांना अभय दिले. उध्दव ठाकरेंच्या आधी पहाटेचा शपथविधी करून ७२ तासांचे सरकार बनवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या रामप्रहरीच्या शपथविधीला जे ‘विशेष’ वीस मान्यवर उपस्थित होते त्यामध्ये मोपलवारांचा समावेश होता. यावरून एक गोष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आणि राज्यातील जनतेच्या लक्षात आलेली असेल की मुख्यमंत्रीपदी कोणी असलं तरी मोपलवार हे ‘सेफ झोन’ मध्ये असतात. मात्र याच मोपलवारांवर सतिश मांगले आणि श्रद्धा मांगले या दाम्पत्याने एक कोटींची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. यासंदर्भातली ध्वनीफितही व्हायरल झाली होती. त्यानंतर सतीश मांगले आणि श्रद्धा मांगले यांच्यावरच खंडणी मागितल्याचा आरोप मोपलवार यांनी केला होता. त्यानंतर मांगले यांना पोलिसांनी अटक केली होती. शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनी कंत्राटदाराकडे खंडणी मागितल्याचं प्रकरणही काही महिन्यांपूर्वी प्रचंड तापलं होतं. त्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मोपलवारांवर प्रचंड संतापले होते. हे प्रकरण लवकरात लवकर मिटवून भावना गवळींमुळे शिवसेनेची होणारी बदनामी थांबवण्याचे आदेशच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शिंदे यांना दिले होते. त्यानुसार शिंदे यांच्या शासकीय ‘नंदनवन’ बंगल्यावर काही महिन्यांपूर्वी मध्यरात्री खासदार भावना गवळी, अनिल देसाई, शिवाजीराव आढळराव- पाटील, राधेश्याम मोपलवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी या वादग्रस्त प्रकरणावर पडदा टाकण्यात यश मिळवलं होतं. मात्र त्याआधी या प्रकरणाला हवा देण्याचे काम राधेश्याम मोपलवार यांनीच केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या काही खासदारांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केला होता.
देवेंद्र फडणवीस २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याआधी जवळपास दीड वर्ष कोणत्याही वादग्रस्त प्रशासकीय अधिकाऱ्याला अथवा पोलीस अधिकाऱ्याला बदलीसाठी शिफारशीचे पत्र किंवा मंत्रालयात जाऊन तत्कालीन मंत्र्यांकडे विनंती केल्याचे एकही प्रकरण ऐकिवात नाही. त्याच फडणवीस यांनी मोपलवार यांच्यावर सक्तीच्या रजेची कारवाई देखील केली होती. आता पुन्हा एकदा ठाकरे जाऊन फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी येतील अशी मोपलवार यांची अटकळ होती. मात्र तसे न होता अनपेक्षित पणे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी स्थानापन्न झालेले आहेत. गेल्या महिनाभराच्या सत्तांतराच्या नाट्यात सर्वार्थाने विलक्षण सावध असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूषण गगराणी यांची आपल्या मंत्रालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. एका बाजूला भूषण गगराणी यांच्यासारखा ज्येष्ठ आणि अनेक मंत्रालय हाताळलेला चाणाक्ष अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालयात असताना राधेश्याम मोपलवार यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे वादग्रस्त अधिकाऱ्याची गरज नेमकी काय असा प्रश्नही प्रशासकीय वर्तुळातून विचारण्यात येत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे सल्लागार नेमण्याची प्रथा प्रामुख्याने सुरू झाली. अजोय मेहता आणि सिताराम कुंटे यांच्या पाठोपाठ आता राधेश्याम मोपलवारांना मुख्यमंत्री कार्यालयात सल्लागारपदी नेमण्याला वेग आला आहे. राधेश्याम मोपलवार हे सात वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर यावर्षीच्या ऑगस्ट अखेरीस निवृत्त होणार आहेत.सध्या ते साडे चौसष्ट वर्षांचे आहेत.सेवानिवृत्ती नंतर सनदी अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत महत्त्वाच्या पदांवर ठेवू नये असे संकेत असतानाही एकनाथ शिंदे यांनी राधेश्याम मोपलवार यांना थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात आणायचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे ज्या चुका वादग्रस्त सचिन वाजेला नेमून माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केल्या त्याच चुका भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या मोपलवारांना घेऊन एकनाथ शिंदे करणार का याकडे आता प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या नव्या नेमणुकीच्या दरम्यान महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कार्यभारही राधेश्याम मोपलवार यांच्याकडेच ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. याबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी आधी मोपलवार यांना आणि त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागात संपर्क साधला असता प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.
