महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करून शिवनेतील शिंदे गट आणि भाजपनं नवे सरकार स्थापन केलं, त्यानंतर राज्यात सत्तासंघर्षाची लाट उसळली. याच सत्तासंघर्षावर आज घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचं या सुनावणीकडे लक्ष लागलंय. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी होणार असून आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णयही समोर येण्याची शक्यताय. विशेष बाब म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण राज्यातील जनतेला पाहता येणार आहे.
खरी शिवसेना आम्हीच आहोत, असा दावा करणाऱ्या एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांच्या विरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवून टाकण्याची शिंदे गटाची मागणी आहे. तर आधी आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्याची शिवसेनेनं मागणी केलीय. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला होता. दरम्यान, या सगळ्या युक्तिवादानंतर आज (२७ सप्टेंबर) सुप्रीम कोर्टात पुन्हा युक्तिवाद केला जाईल. त्यानंतर आम्ही निर्णय घेऊ, असं सुप्रीम कोर्टानं मागील सुनावणीत म्हटलं होतं.
हेही वाचा :
Dawood Ibrahim : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा निकटवर्तीय रियाझ भाटीला अंधेरीतून अटक
आजची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे हे घटनापीठ असून, यात न्या. एम.आर. शाह, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील १२ आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा,राज्यपाल व विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतरबंदी कायदा या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर खरी शिवसेना कुणाची याचाही निर्णय उपेक्षित आहे.
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवर आरोप करत एकनाथ शिंदेंसह ४० आमदारांनी बंड पुकारलं होतं. या बंडानंतर महाविकास आघाडी सरकार संकटात आले होते. अखेर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने राज्यात पुन्हा सत्ता स्थापन केली.
शांत झोप लागण्यासाठी करा हे उपाय
आज कोर्टात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी होणार?
१) शिवसेनेची याचिका – विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती, या आमदारांना निलंबित करावे.
२) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधातील याचिका.
३) विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावलेले अधिवेशन बेकायदा होते, असा दावा याचिका.
४) शिंदे गटाची याचिका – उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना निलंबित करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसविरोधात याचिका.
५) शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची याचिका.
Navratri 2022 : नवरात्रीच्या उपवासांमध्ये करा ‘या’ फळांचा समावेश