या सरकारबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात फार मोठी नाराजी आहे. या सरकारने जलसमाधी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ देता कामा नये. आम्ही सरकारमध्ये असताना आंदोलनाची भूमिका कुणी मांडली तर त्यांच्याशी चर्चा करत होतो मात्र आताच्या सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चाच करायची नाही ही भूमिका लोकशाहीमध्ये, सरकारमध्ये ठेवणे हे अतिशय चुकीचे आहे त्यामुळे सरकारने त्यांना वेळ दिला पाहिजे असे रोखठोक मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानभवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडले.
ऑक्टोबरमध्ये जो परतीचा पाऊस झाला त्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातून शेतकऱ्यांना जी मदत मिळायला हवी होती तशी मदत मिळताना दिसत नाही. एकतर पीकविम्याचे पैसे इतके तुटपुंजे मिळत आहेत की, शेतकऱ्यांना जी पीक विम्याची रक्कम जो विमा उतरवला आहे तो जवळपास दीड ते दोन हजार रुपयांचा आहे आणि त्यांच्या खात्यात फक्त ७० – ९० रुपये आले आहेत. यासंदर्भात केंद्रसरकारची मदत घेऊन या विमा कंपन्यांना ऐकायला भाग पाडण्यासाठी गरजेचे आहे. यासंदर्भात काही शेतकरी कोर्टात गेले आहेत. शेतकऱ्यांचा पीक विमा राज्यसरकार काढत असते त्याला काही प्रमाणात केंद्रसरकारची मदत होत असते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना स्वतः च्या पीक विम्याच्या पैशासाठी कोर्टात जाण्याची वेळ सरकारने येऊ देऊ नये. सरकारने त्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि वेळ पडली तर केंद्रसरकारला हस्तक्षेप करायला सांगितले पाहिजे. त्यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
हेही वाचा :
वेळीच कारवाई झाली असती तर तिचा जीव वाचला असता ; श्रद्धाने लिहिलेलं पत्रावर फडणवीसांनी केलं भाष्य
राजू शेट्टी यांनी ऊसासंदर्भात आंदोलन केले. सरकारने लक्ष घातले नाही तर टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा दिला आहे. शेतकरी नेते असो किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटना असोत किंवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष असो यांच्याकडून शेतकऱ्यांसंदर्भात मागण्या येतात त्यावेळी अतिशय समंजस भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे. असे स्पष्ट मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला आहे. मोठ्याप्रमाणावर पाण्याची गरज आहे. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पाऊस पडला. त्यावेळी पिकाला पाण्याची गरज नव्हती. आता उन्हाची तीव्रता वाढली आहे आणि थंडीही वाढली आहे. एकीकडे रात्री थंडी आणि दिवसा उन्हाची तीव्रता त्यामुळे पिकांना पाणी लागत आहे आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्याचा धडक कार्यक्रम सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत आम्ही आदेश दिले आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात अधिकारी वर्ग करताना दिसत नाही. त्याच्याऐवजी आदेश काढले तर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी ते आदेश त्या अधिकार्‍यांना दाखवतील. याबाबत तातडीने सरकारने भूमिका घ्यायला हवी. यातून शेतकरी हवालदिल झाला आहे, हैराण झाला आहे. निर्णय जाहीर सरकारने केला तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. अधिकारी वर्ग आडमुठेपणा घेत आहे याचीही नोंद सरकारने घ्यायला हवी अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
सरकारने काय करावं हा सरकारचा निर्णय आहे परंतु शेजारच्या राज्यात निवडणूका आहेत म्हणून आपल्या राज्यातील ठराविक जिल्हयात पगारी सुट्टी जाहीर केली आहे हे पहिल्यांदाच पहायला मिळाले. दर पाच वर्षांनी निवडणूका येतात परंतु मला कधी आठवत नाही. आम्ही सरकारमध्ये काम करत असताना शेजारच्या राज्यात निवडणूका लागल्या तर सुट्टी दिली आहे. हा आपण संसदेची निवडणूक समजू शकतो. पण असे आदेश पहिल्यांदा काढले हे पहायला मिळत आहे. वास्तविक असे नवीन पांयडे पाडणे चुकीचे आहे असे स्पष्ट मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
Karthik Aaryan: कार्तिक आर्यनने भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात वेधले सगळ्यांचे लक्ष्य
एकनाथ शिंदे व फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची वेगवेगळी वक्तव्य येत आहे. त्यामध्ये जी वक्तव्ये अजिबात करण्याची गरज नाही. तरीही अशाप्रकारची वक्तव्य करुन समाजामध्ये तेढ निर्माण केली जाते आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना भेटून वाचाळवीरांना आवरा सांगितले होते. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही. इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन टिका टिपण्णी होत नव्हती. अशापध्दतीचे महाराष्ट्राने ऐकले नाही किंवा खपवूनही घेतले नाही. आता तर वरीष्ठ पदावर बसणारी महत्त्वाच्या व्यक्तींना तारतम्य राहिलेले नाही. सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्त्यांना बोलण्याचे तारतम्य राहिलेले नाही. बोलून पण चूक झाली नाही माझ्या वाक्याचा वेगळा अर्थ काढला म्हणजे एखाद्याने चुकल्यावर दिलगिरी व्यक्त करतो आणि विषय संपवतो. परंतु तशापध्दतीचे होताना दिसत नाही. काहींनी तर कहरच केला आहे. कुणाबद्दल काय बोलतो याचे तारतम्य राहिलेले नाही. वास्तविक बोलताना तारतम्य आमच्यासहीत सर्व लोकांनी ठेवले पाहिजे. मी सत्ताधारी पक्षाला बोलतो असे नाही आम्ही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी, प्रवक्त्यांनी, कार्यकर्त्यांनी कायदा, नियम, संविधान या सगळ्या गोष्टी काय सांगतात याचा अभ्यास केला पाहिजे, लक्ष दिले पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका व्यक्त केली.
राज्यपाल वारंवार असे का बोलतात… का वागतात आणि सत्ताधारी यांच्याबद्दल का गप्प बसतात हे एक महाराष्ट्राला पडलेले कोडं आहे. मी राज्यपालांना विरोधी पक्षनेता म्हणून जाऊन भेटू शकतो. मी उपमुख्यमंत्री असताना भेटायला जायचो मला बर्‍याचदा राज्यपाल म्हणायचे अजितजी मुझे अभी बस.. मुझे अभी यहा नही रहना है… जाना है… हे खोटं नाही खरं आहे… मी त्यांना वरीष्ठांना सांगा असे सांगितले होते. त्यांना जाण्याकरता वरीष्ठ परवानगी देत नाही म्हणून ते अशी वक्तव्य केल्यानंतर तरी वरीष्ठ इथून आपल्याला पाठवतील जसं आम्ही अधिकार्‍यांना कुठे टाकले आणि त्यात त्याला बदली हवी असेल तर वेडंवाकडं काम करतो की त्याची बदलीच होते. तसे काही राज्यपालांच्या मनात आहे का अशा प्रकारची शंका घ्यायला जागा निर्माण होते असा उपरोधिक टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.
Aai Kuthe Kay Karte : ‘आई कुठे काय करते’ मालिकेत नव्या पात्राची एन्ट्री
वाहतूक रहदारी सुरक्षित कशी राहील याबद्दलची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. रहदारीतच लोकांचा खूप वेळ वाया जातो. याची नोंद घेऊन कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य दिले पाहिजे. यावर्षी सप्टेंबरअखेर राज्यात २४ हजार ३६० अपघातांची नोंद झाली. यात अकरा हजार १४९ जणांचा मृत्यू झाला. १९ हजार ९७१ जखमी झाले तर दरमहिन्याची अपघाताची सरासरी बघता राज्यात महिन्याला एक हजार २३८ लोकांचा अपघाती बळी जात आहे ही गंभीर बाब आहे. ही शोभा देणारी गोष्ट नाही. केंद्र सरकारमधील रस्तेविकास महामंडळाचे मंत्री नितीन गडकरी ज्यावेळी त्यांची भाषणे होतात त्यावेळी हजारो कोटीबद्दलची माहिती देतात असे असताना त्यांचा निधी आणि राज्यसरकारचा निधी असा दोन्हीचा फायदा महाराष्ट्रातील रस्त्यांना झाला पाहिजे. त्यातून अपघात कसे रोखता येईल यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
प्रकाश आंबेडकर आणि उध्दव ठाकरे यांच्या युतीबाबत पत्रकारांनी विचारले असता समविचारी लोकं एकत्र येऊन समोरच्या पक्षाचा पराभव करून मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून तयारी करत आहे परंतु यासाठी एका बाजूने तयारी चालत नाही तर दोन्हींची तयारी हवी. याअगोदरही आम्ही आंबेडकरी चळवळीतील आठवले, गवई, कवाडे या पक्षांशी चर्चा केली आहे त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांशी आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
Supriya Sule: जनरल डायरने जसा अन्याय केला तसा अन्याय हे सरकार करतयं; सुप्रिया सुळेंची जहरी टीका