केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. आधिश बंगल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेेटाळून लावली आहे. त्यामुळे नारायण राणेंना मोठा धक्का बसला आहे. तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राणेंनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
काय आहे केंद्रीयमंत्री राणे यांच्या अधिश बंगल्याचा वाद?
नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहू इथं ‘अधीश’ नावाचा बंगला आहे. राणे यांच्या बंगल्याला मुंबई महापालिकेनं नोटीस बजावली होती. त्यानंतर राणेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर राणेंनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही नारायण राणेंची याचिका फेटाळून लावली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेला केली होती. या तक्रारीचा पाठपुरावा त्यांनी केला. जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत मुंबई महापालिकेने त्यांना ३५१(१)ची नोटीस बजावली. त्यानुसार, बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. २१ फेब्रुवारी पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा महापालिकेला आढळून आले.
