कपिल सिब्बल(Kapil Sibal) यांनी काल प्रमाणे आजही न्यायालयात युक्तिवाद केला, त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्षाने केलेल्या ठरावाबाबत माहिती दिली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षाच्या आमदारांनी स्वतः सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षप्रमुखांना दिले होते. या बैठकीत शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदासाठी एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) आणि मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू(Sunil Prabhu) यांची निवड केली गेली. प्रतोद हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यातील दुवा असतो असे सिब्बल यांनी अधोरेखित केले. तसेच विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षापेक्षा वेगळा असू शकत नाही असेही सिब्बल यांनी म्हटले. विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि प्रतोद यांची निवड राजकीय पक्षाच्या मार्फत होते आणि विधानसभा अध्यक्षांना तसे पत्र द्यावे लागते, हीच प्रक्रिया सर्व राज्यात पाळली जात असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.
कपिल सिब्बल यांनी माजी राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी(Bhagat Singh Koshyari) यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. ज्यांच्यावर अपात्रतेची टागंती तलवार आहे, त्यांनाच कशी शपथ दिली जाते ,असा प्रश्न केला. याव्यतिरिक्त, बंडखोरी केलेल्या ३९आमदारांना कोणत्या आधारावर सत्ता स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. बंडखोरी केलेले हे ३९आमदार(MLA ) हे शिवसेना पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करत नव्हते, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
यानंतर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेची नोटीस दिलेल्या आमदारांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी अवधी दिला होता. मात्र, त्याआधीच माजी राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी सरकारला विश्वासमत ठराव मांडण्याचे निर्देश दिले. विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखल्यानंतर विश्वासमत ठराव सादर करण्याचे निर्देश कसे योग्य आहेत, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. अश्या प्रकारे आज बंडखोरी, राजकीय पक्ष-विधीमंडळ पक्ष, मुख्य प्रतोद, माजी राज्यपालांची भूमिका यावर युक्तिवाद करण्यात आला.
हे ही वाचा :
दीपक केसरकरांचा उद्धव ठाकरेंना इशारा, शिवसैनिकांचा पैसा त्यांना मिळाला पाहिजे…
एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचे पक्षप्रमुखपद मिळणार का, काय असणार बैठकीनंतरचा निर्णय